रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
युपीआय शुल्कावर राज ठाकरे संतापले; ‘डिजिटल सापळा’ म्हणत केंद्रावर केला घणाघात
Raj Thackeray on UPI : UPI च्या माध्यमातून होणाऱ्या मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ‘दारावरची टकटक!’ असं म्हणत त्यांनी या निर्णयावर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हा शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणार आहे. ₹75 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹300 ठेवण्यात आली आहे. मात्र, Person-to-Person म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे UPI व्यवहार यापुढेही मोफत राहणार आहेत.
याच मुद्द्यावर राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आधी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी UPIची सवय लावली आणि आता त्याच व्यवस्थेवर शुल्क आणलं जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
यूपीआय व्यवहारावरील या निर्णयाला राज ठाकरे यांनी ‘दारावरची टकटक’ म्हणत सरकारला धारेवर धरले आहे. आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत म्हणाले, “केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.”
“सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दारावरची टकटक ! केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना… pic.twitter.com/nLH8nTFukL — Raj Thackeray (@RajThackeray) September 19, 2026
ते पुढे म्हणाले, “ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात ‘नाही’.”
“पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?”
ते पुढे म्हणाले “काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.”
“प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.”
यासोबतच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा, असे आवाहनदेखील राज ठाकरे यांनी केले आहे. यासोबतच त्यांनी २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत ‘X’ अकाउंटवरचा स्क्रिनशॉट देखील जोडला आहे. ज्यात सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं असल्याचं दिसत आहे.
त्यामुळे आता UPIच्या MDRवरून व्यापारी, ग्राहक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चा आणखी रंगण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार UPI व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ करण्याचा मुद्दा मांडत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक आणि काही व्यापारी संघटना या शुल्कामुळे डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत.
