गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर सुप्रीम कोर्टात नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत पक्षांतर्गत लोकशाही आणि पक्षघटनेच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद झाला. वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा दाखला देत शिवसेनेच्या पक्षरचनेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, 1998 मध्येच शिवसेनेला पक्षातील नेमणुका लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार होत नसल्याबाबत पत्राद्वारे कळवण्यात आलं होतं. त्यावर शिवसेनेकडून उत्तरही देण्यात आलं होतं. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली कार्यपद्धती निश्चित करून ती पक्षघटनेत नमूद करणे आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिवसेनेतील फुटीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केलेल्या निरीक्षणांचा दाखला देताना कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची पद्धत पाहता पक्षप्रमुखांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्यात आले होते. पक्षप्रमुख आणि पक्ष हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनले होते, असं निरीक्षण आयोगाने नोंदवल्याचं कौल यांनी सांगितलं.
2018 च्या पक्षघटनेनुसार पक्षातील विविध पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार पक्षप्रमुखांकडेच असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे पक्षातील निर्णयप्रक्रियेत इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका किती होती, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचंही सांगण्यात आलं.
शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या रचनेवरही कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. कार्यकारिणीतील सदस्यांनी पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती पक्षप्रमुखांना देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडून निवडली जाते. मात्र, ही पद्धत पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
2018 च्या पक्षघटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 13 सदस्य असणे अपेक्षित असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. मात्र, शेवटच्या पत्रव्यवहारात केवळ 9 सदस्यांची नावे देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
लाखो कार्यकर्ते असलेल्या पक्षात राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यसंख्या इतकी कमी असणं आणि त्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसणं, हा पारदर्शकतेचा मुद्दा असल्याचं निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणातून समोर आल्याचं कौल यांनी सांगितलं.
सुनावणीदरम्यान पक्षघटनेशी संबंधित कागदपत्रांचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. ज्या पक्षघटनेच्या आधारे पक्षाची रचना आणि कार्यपद्धती ठरवली जाते, तीच घटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा आल्याचं कौल यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत अचूक माहिती का देण्यात आली नाही, असाही सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादातील पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
