शिवसेनेची सुनावणी स्थगित
आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांदरम्यान अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षासाठी जी घटना बनवली होती, ती उद्धव ठाकरे यांनी चुकीच्या पद्धतीने का बदलली, असा सवाल शिंदेंच्या वकिलांनी उपस्थित केला होता. आज होणाऱ्या सुनावणीत पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला जाणार आहे. सॉलिसिटर जनरल निवडणूक आयोग आणि इतर घटनात्मक संस्थांची बाजू मांडतील, अशी माहिती आहे. त्यामुळे आज न्यायालयाच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागले आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली होती. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाने शिंदे गटातही चांगलीच अस्वस्थता पसरली होती. कपिल सिब्बल यांनी, केवळ आमदारांच्या बहुसंख्येवर राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येऊ शकत नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि मूळ घटना ही सर्वात महत्त्वाची आहे. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक स्पष्ट करून त्यासंदर्भातील काही खटल्यांचा दाखलाही दिला होता.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात अचानक बदल करण्यात आला. 2013 मध्ये ‘पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण करण्यात आले. 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला. हा सर्व प्रकार लोकशाही प्रक्रियेला धरून नव्हता. पक्षात आणि कनिष्ठ पदांसाठी कधीही निवडणूक घेण्यात आली नाही. एकाधिकारशाही पद्धतीने पक्षाचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिन्याभरापासून अंतिम सुनावणी सुरू आहे. राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवताना विधिमंडळातील आमदारांची संख्या पाहणे गरजेचे असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाखल्याचा वापर करत, शिंदेंच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. शिवसेनेच्या मूलभूत विचारांच्या विरोधी असलेल्या पक्षाशी उद्धव ठाकरे यांनी युती केल्यामुळे पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा वकिलांनी केला.
२०१३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनंतर शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्यात आले. त्यानंतर कार्याध्यक्षपदी असताना उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका का घेतल्या नाहीत, असा सवाल वकिलांनी उपस्थित केला. दोन्ही बाजूंचे दावे-प्रतिदावे पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
