"सत्तेत असताना महिला आरक्षण विधेयक फाडले..", डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा काँग्रेसवर निशाणा
मुंबईत होणार देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प; ‘या’ प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन सादर
खासदार डॉ. शिंदे यांनी सांगितले की, काँग्रेसमुळे ३० वर्ष रखडलेल्या महिला आरक्षणाला सत्यात उतरवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी केले. हा कायदा वर्ष २०२३ मध्ये हा कायदा सभागृहात सर्वानुमते पारित झाला होता. विधेयक जेव्हा पास होते तेव्हा ते फक्त लागू करायचेच असते. सरकारने काल अध्यादेश काढून लागू केलं, त्यात गैर काय, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सरकारने अध्यादेश काढून दाखवून दिले, असे ते म्हणाले.
खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की संसेदत सादर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा दिलेला आहे. या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी त्यांच्या मतदार संघातून १० महिलांना दिल्लीत आणले. महाराष्ट्रातून आलेल्या या महिलांनी सभागृहात उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवला, असे ते म्हणाले. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यानंतर निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल, त्यांना समान संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा हेतू शुद्ध आहे. लाडक्या बहिणी पुढे कशा येतील, यासाठी आम्ही काम करतोय. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात लाडकी बहिण सारखी मोठी योजना लागू केली. लाडक्या बहिणींनी शिंदे साहेबांवर आणि सरकारवर भरभरुन प्रेम केलं, असे ते म्हणाले.
मतदार संघ पुनर्रचनेवर विरोधकांकडून उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असा भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. मतदार संघ पुनर्रचनेचा फॉर्म्युला काय असेल, हे गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सांगितले. पुनर्रचनेनंतर कुठल्याही जागा कमी होणार नाहीत, मात्र यावर विरोधक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ते म्हणाले.
शिवसेना नेतृत्वाने यापूर्वीच पक्षांतर्गत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले
खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की शिवसेना पक्षाने यापूर्वीच विधान परिषदेत आणि राज्यसभेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचे काम केले. शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यसभेसाठी डॉ. ज्योती वाघमारे यांना संधी दिली. विधान परिषदेत डॉ. निलम गोऱ्हे, डॉ. मनीषा कायंदे, भावना गवळी या शिवसेनेच्या आमदार आहेत. आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंतिम निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
