Shivsena Bow And Arrow Hearing: …तर शिंदे मुख्यमंत्री झालेच नसते!; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटासाठी आक्रमक

कपिल सिब्बल यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवरही टीका केली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये दुरुस्त केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ आमदार व खासदारांच्या संख्याबळावर अवलंबून राहिले.

• असंतुष्ट आमदारांनी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती आधीच घटनाबाह्य ठरली आहे.
• निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येवर भर देऊन पक्षाचे नाव व चिन्ह दिले, जे चुकीचे आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्यानुसार विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यात फरक आहे.

 

Shivsena Bow And Arrow Hearing:    सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे नाव व अधिकृत निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या खटल्यावर सुनावणी पार पडली, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली.ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, जर बंडाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच या प्रकरणाची सुनावणी त्वरित आणि निष्पक्षपणे झाली असती, तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते. त्यामुळे या संपूर्ण वादावर कोणताही विलंब न लावता अंतिम निर्णय द्यावा.”अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.

“केवळ ३१ आमदार मिळून एक पूर्ण पक्ष बनू शकत नाही”

न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना, कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “केवळ ३१ आमदारांचा गट एक पूर्ण राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. या असंतुष्ट आमदारांनी एकत्र येऊन तत्कालीन मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांना पदावरून हटवले आणि भरत गोगावले यांची नवीन प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली, जे पाऊल नंतर घटनाबाह्य घोषित करण्यात आले.” याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

Sanjay Raut PC: देशाच्या गृहमंत्र्याचे हात विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने बरबटलेले; संजय राऊतांचा घणाघात

एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हही ताब्यात घेतले. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या २०१८ मधील सुधारित घटनेचा विचार न करता, केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. असही सिब्बल यांनी सांगितले. यावेळी, प्रसिद्ध सुभाष देसाई खटल्यातील कायदेशीर तत्त्वांचा हवालाही दिला. केवळ आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून कोणत्याही विधिमंडळ पक्षाला प्रमुख राजकीय पक्ष मानले जाऊ शकत नाही. असही सिब्बल यांनी नमुद केले.

“पक्षबदल म्हणजे घटनात्मक आत्महत्या”

घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीकडे आणि लोकशाही मूल्यांकडे लक्ष वेधत कपिल सिब्बल म्हणाले की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने ज्या पक्षाचे चिन्ह आणि विचारधारा वापरून जनतेचा कौल मिळवला आहे, त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे. निवडणूक जिंकल्यानंतर वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलणे हे एक प्रकारचे “घटनात्मक आत्महत्या” आहे, ज्यामुळे भारताच्या संसदीय लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

‘काँग्रेसचे विरोधी पक्षाचे स्थान संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर’; भाजप आमदाराची टीका

निवडणूक आयोग आणि अध्यक्षांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह

कपिल सिब्बल यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवरही टीका केली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये दुरुस्त केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ आमदार व खासदारांच्या संख्याबळावर अवलंबून राहिले. याच्या आधारावर शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्यात आले, जे प्रशासकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या सदोष होते.

तीन सरन्यायाधीश सेवानिवृत्त

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले की या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात विलंब होत असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष या मुद्द्यावर आक्रमक राहिला आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून सर्वोच्च न्यायालयात तीन सरन्यायाधीश होऊन गेले आहेत, परंतु या प्रकरणात कोणताही निर्णय झालेला नाही. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले, तेव्हा न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड सरन्यायाधीश होते. त्यांच्या नंतर संजीव खन्ना आणि त्यानंतर बी. आर. गवई सरन्यायाधीश झाले. सध्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत सरन्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी सेवानिवृत्त होतील.