रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(Photo - Social Media)
Supriya Sule : महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारकडून दुष्काळग्रस्त भागासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी पडणार, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. पंढरपुरात दुष्काळाच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या आक्रोश मोर्चानंतर त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. या मोर्चाची घोषणा दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वीच करण्यात आली होती.
दुष्काळाच्या परिस्थितीवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी रास्ता रोको केला तर त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होऊ शकतो. त्यामुळे मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
“मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा… पोलीस अटक करतील तर करतील, शेतकऱ्यांसाठी जेलमध्ये जाण्याचीही माझी तयारी आहे,” असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारकडून 12 उपाययोजनांचा पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचं पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलातील सवलती, परीक्षा शुल्कातून सूट आणि रोजगार हमीच्या कामांमध्ये वाढ यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी संपूर्ण कर्जमाफी आणि दुष्काळाची आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे.
“दुष्काळ जाहीर झाल्याचं समजल्यावर आम्हाला आनंद झाला होता. मात्र, ठोस उपाययोजना नसतील तर त्याचा उपयोग काय?” असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि दुष्काळाची आर्थिक मदत मिळेपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलन करणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या म्हणण्यानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणार असून पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पाहणीही केली जाणार आहे. आता दुष्काळाची घोषणा आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणारी मदत यामध्ये किती वेळ लागतो, यावर पुढील राजकीय संघर्षाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
