बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
दुष्काळ जाहीर केला, पण मदत कधी? हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला थेट सवाल
Maharashtra Drought : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आधी थेट मदत जमा करा आणि त्यानंतर पंचनाम्याचे सोपस्कार करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दसरा-दिवाळी तोंडावर असल्याने सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या घरात अंधार राहू नये, यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असं सपकाळ म्हणाले. हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दुष्काळ जाहीर करणं हा पहिला टप्पा आहे, मात्र प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळणार हे महत्त्वाचं आहे, असं सपकाळ यांनी म्हटलं आहे. सरकारकडून केवळ किरकोळ सवलती जाहीर होऊन ‘राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला’ अशी अवस्था होऊ नये, असा टोला त्यांनी लगावला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचीही परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक गावांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून काही शहरांमध्येही पाणीटंचाईची स्थिती आहे.
खरीप हंगाम हातातून गेल्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या नजरा रब्बी हंगामाकडे आहेत. मात्र पाण्याची उपलब्धता नसल्याने रब्बी हंगामावरही संकट असल्याचं सपकाळ यांनी म्हटलं.
त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि खते मोफत द्यावीत, पीककर्जमाफी करावी आणि शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही गंभीर असल्याचं सपकाळ यांनी म्हटलं. विद्यार्थ्यांची केवळ परीक्षा फी माफ न करता पूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी, तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्री विरोधकांवर टीका करत असल्याचा आरोप करत सपकाळ यांनी त्यांच्यावरही निशाणा साधला. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणून विरोधकांनी प्रश्न विचारू नयेत, असं म्हणणं योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधी पक्षांचा संवैधानिक अधिकार आहे, असं सांगत सत्तेतील मंत्र्यांनी विरोधकांना अक्कल शिकवू नये, असा टोला सपकाळ यांनी लगावला.
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याने विलंब न करता ठोस मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आता सरकारकडून या मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागलं आहे.
