मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
हरयाणा सरकारी विभागांत तब्बल ७०० कोटींचा घोटाळा (File Photo)
जयपूर : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांच्या विरोधकांनी त्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप लावले. राजस्थानमधील त्यांच्या खासगी शेतात काकडीच्या शेतीसाठी त्यांना ९९ लाखांचे सरकारी अनुदान मिळाले. धक्कादायक म्हणजे, हे अनुदान त्यांना स्वतःकडे असणाऱ्या कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून मिळाले आहे.
यानंतर काँग्रस नेते अशोक गहलोत यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे नवे मॉडेल आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप करत निशाणा साधला. ते म्हणाले की, भागीरथ चौधरी हे स्वतः या फलोत्पादन मंडळाचे पदसिद्ध उपाध्यक्ष आहेत. मंत्र्यांच्या शेताबाहेर लागलेल्या सरकारी बोर्डावर राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे सहाय्य असे लिहिले आहे. तसेच लाभार्थी म्हणून भागीरथ चौधरी आणि अनुदानाची रक्कम ५०% म्हणजे ९९६०००० रुपये अशी स्पष्ट नोंद आहे. मात्र, हा लाभार्थी देशाचे कृषी राज्यमंत्री आहेत, याचा उल्लेख या बोर्डावर नाही.
एकीकडे सामान्य शेतकरी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालया-कार्यालयात फिरायचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे मंत्री आणि मर्जीतील अधिकारी कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी लाभ मिळवत आहेत.
प्रकल्पावर दोन कोटी खर्च
मंत्री चौधरींच्या काकडी शेती प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ कोटी ९९ लाख रुपये आहे. यासाठी मंत्र्यांनी ४९ लाख ८० हजारांची गुंतवणूक केली, तर उर्वरित १ कोटी ४९ लाख रुपयांचे कर्ज एचडीएफसी बँकेकडून घेतले होते. चौधरी यांनी १५ एप्रिल २०२५ रोजी या अनुदानासाठी अर्ज केला होता. आश्चर्य म्हणजे, केवळ १४ दिवसांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्या अर्जाला प्राथमिक मंजुरी मिळाली.
40 लाखांच्या मागणीचा व्हिडिओ व्हायरल
दुसरीकडे, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा 40 लाख रुपयांच्या कथित मागणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये एका व्यापाऱ्यासोबत पैशांच्या कथित व्यवहाराबाबत चर्चा होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
