बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
आसाम निवडणुकांपूर्वी एआय व्हिडिओ वादामुळे जातीय राजकारण सुरु आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
येत्या आठवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोग आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करेल. दरम्यान,आसामचे राजकारण चुकीचे आणि द्वेषपूर्ण वळण घेत आहे. यामुळे जनतेचा रोष निर्माण होणे निश्चित आहे. आसाम भाजपने अलीकडेच सोशल मीडियावर “पॉइंट ब्लॅक शॉट” नावाचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.
त्यामध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे दोन मुस्लिमांवर रायफल रोखताना दिसत आहेत. गोळी मध्यभागी दिसत आहे आणि त्यावर “नो मर्सी” असे शब्द लिहिले आहेत. हा व्हिडिओ एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वापरून तयार करण्यात आला आहे आणि हिंसाचार आणि द्वेषाला प्रोत्साहन देतो. दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करणारी पोस्ट हटवण्यात आली असली तरी, व्हिडिओ अजूनही पाहिला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्र्यांसारख्या महत्त्वाच्या संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीची प्रतिमा कोणी आणि कोणत्या पातळीवर मंजूर केली हा मुद्दा आहे.
हे देखील वाचा : डॉलर्सच्या अतिरिक्त आयातीबद्दल सरकार अस्पष्ट; Trade Deal खरंच फायद्याची की तोट्याची?
आसाम भाजप युनिटने असा व्हिडिओ प्रसिद्ध करणे योग्य का मानले, ज्यामुळे एका समुदायाला धमकावले जात आहे? तो बंदुकीच्या धाकावर आसाम निवडणुका घेण्याचा संदेश देतो का? निवडणुकीच्या काळात द्वेष आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी व्हिडिओ का प्रसिद्ध करण्यात आला? नागरिकांच्या आणि डाव्या पक्षांच्या एका गटाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती केली आहे.
या गटाने म्हटले आहे की मुख्यमंत्री वारंवार आपल्या भाषणांद्वारे द्वेष पसरवतात आणि संविधानाचे उल्लंघन करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लोकांबद्दल निष्पक्ष वृत्ती बाळगली पाहिजे, कोणाबद्दलही वाईट इच्छा बाळगू नये. मुख्यमंत्र्यांचे पद राज्यातील लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्यासाठी आहे.
हे देखील वाचा : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास
आसामचे मुख्यमंत्री याच्या विरुद्ध वागत नाहीत का? अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांनी जाहीर केले की मतदार यादीतून ४.५ लाख मिया मते वगळली जातील. हा मुद्दा निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि भाजप नेतृत्वाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष भारतात, अल्पसंख्याकांना संविधानाने संरक्षण आणि अधिकारांची हमी दिली आहे.
आसाममधील घुसखोरीच्या समस्येवर उपाय म्हणून ही धमकी आणि दहशतवाद पसरवण्याची युक्ती अवलंबली जात आहे का? राज्यातील मतदार यादीची सखोल पुनरावृत्ती एखाद्या विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी केली जात आहे का? भाजपची आसाम युनिट अति सक्रिय आहे का आणि त्याला केंद्रीय नेतृत्वाची मान्यता आहे का? अंतिम एसआयआर यादीतून २.४३ लाख मते वगळण्यात आली.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
