आता लक्ष्य बिहार विधानसभा निवडणूक (फोटो सौजन्य - नवराष्ट्र ग्राफिक्स टीम)
अखेर, २७ वर्षांनंतर, देशाची राजधानी दिल्लीतून भाजपचा वनवास संपला. दिल्लीतील विजयाने भाजपला बूस्टर डोस मिळाला. त्यांचे नेते असा दावा करतात की दिल्ली ही फक्त एक झलक आहे, बिहार अजून बाकी आहे. बाहेर पडलेल्या निकालांचे संकेत एक्झिट पोलने दिले होते. १४ एक्झिट पोलपैकी १२ ने भाजपला सहज विजय मिळेल असे दाखवले. अखेर जे निकाल लागले आहेत, ते इतके सोपे असतील याची कल्पनाही भाजपने केली नसेल.
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकारचे नंबर दोन असणारे मनीष सिसोदिया आणि तुरुंगातही आपला प्रभाव दाखवणारे सत्येंद्र जैन ज्या प्रकारे निवडणुकीत पराभूत झाले, त्यामुळे भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावली. पण काँग्रेसचे संदीप दीक्षित ज्या पद्धतीने हरले तेही पाहण्यासारखे होते. निवडणूक प्रचारादरम्यान संवेदनशीलता, सभ्यता आणि आदराच्या सर्व मर्यादा ओलांडणाऱ्या रमेश बिधुरी यांचा पराभव करून, बहुतेक आतिशीला बहुतेक आतल्या लोक पराभूत उमेदवार म्हणत होते.
काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी वाढली
यावेळी, भाजपला २०२० च्या तुलनेत फक्त ५.८ टक्के जास्त मतांच्या बदल्यात ६०० टक्के जास्त जागा मिळाल्या आणि आम आदमी पक्षाला फक्त ८ टक्के कमी मते मिळाल्याने २०० टक्के जागा गमवाव्या लागल्या. गेल्या वेळीप्रमाणे, यावेळीही काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही, परंतु एकही जागा न मिळवता काँग्रेसच्या मतांमध्ये २% पेक्षा जास्त वाढ झाली, त्यामुळे काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने एकत्र निवडणूक लढवली असती तर त्यांना ५१% पेक्षा जास्त मते मिळाली असती आणि भाजपला जिंकणे खूप कठीण झाले असते, अशक्य नसले तरी.
त्या परिस्थितीत, विशेषतः ओवेसींच्या एआयएमआयएमला गेलेली मुस्लिम मते, सुमारे ०.७६ टक्के, गेली नसती आणि त्या परिस्थितीत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची मते सुमारे ५२ टक्के असती, तर भाजपने आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी असूनही, त्यांच्या एकत्रित मतांपेक्षा ६ टक्क्यांहून अधिक मते कमी मिळाली असती. भाजपकडे सध्या सुमारे ४६ टक्के मते आहेत आणि जर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची मते जोडली तर ती आतापर्यंत ५१.६३ टक्के आहेत.
India census : जनगणनचे घोंगडे अजूनही तसेच भिजत; केंद्र सरकार काही घेईना मनावर
मध्यमवर्गीयांना आनंद दिला
जर आपण दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतला तर एका परिस्थितीत या निवडणुका आपल्याला आश्चर्यचकित करतात, घाबरवतात आणि काळजीही करतात. कारण कदाचित दिल्ली विधानसभा निवडणुका आतापर्यंतच्या कोणत्याही लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत सर्वात जास्त लोकाभिमानी आश्वासनांवर जिंकल्या गेल्या आहेत. सुरुवातीपासूनच या निवडणुकीतील दोन प्रमुख आणि प्रमुख खेळाडू असलेले भाजप आणि आम आदमी पक्ष त्यांचे जाहीरनामे किंवा निवडणूक मोफत भेटवस्तू घेऊन तीनदा मतदारांसमोर आले.
जर आपण अप्रत्यक्षपणे पाहिले तर, भाजपला दिल्लीतील मध्यमवर्गीयांकडून मोठ्या प्रमाणात मते मिळाली आहेत. शक्य असेल तिथे मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. दिल्लीत १८ लाखांहून अधिक लोक सरकारी नोकरीत आहेत किंवा सरकारी पेन्शन घेतात. त्यांच्यासाठी, निवडणुकीच्या मध्यभागी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न करात सूट हे देखील दिल्ली निवडणुकीवर परिणाम करणारे घटक होते.
महत्त्वाचे धडे
या विधानसभा निवडणुकांनी अनेक महत्त्वाचे धडे दिले आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही. पहिला धडा असा आहे की जर विरोधकांना येत्या काळात आणि शेवटी २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला खरोखरच आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यांना एक विश्वासार्ह भारत आघाडी म्हणून उदयास यावे लागेल. त्यांनी सामान्य मतदारांना मूर्ख समजण्याची चूक करू नये.
केवळ बोलून आणि स्पर्धेत आपली योग्यता सिद्ध करण्यासाठी जास्त आरोप करून मतदार कोणालाही जास्त शक्तिशाली मानत नाहीत. आम आदमी पक्षाने निवडणुका खूप चांगल्या प्रकारे लढवल्या, परंतु त्यांनी हे विसरू नये की या निवडणुकांमध्ये त्यांची सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे ती आता लोकांच्या नजरेत सामान्य माणसाची पार्टी राहिली नाही.
ज्या पद्धतीने त्यांचे सर्व वरिष्ठ नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगातून बाहेर आले होते, ज्या पद्धतीने ते त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर जोरदार आरोप करत होते, ते भाजपच्या प्रामाणिकपणापेक्षा त्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न असल्यासारखे वाटत होते. अशा परिस्थितीत, मतदार दोन समान दिसणाऱ्या पक्षांपैकी कमकुवत पक्ष का निवडतील?
लेखकः लोकमित्र गौतमद्वारे
अधिक माहितीसाठी आणि हिंदीमध्ये लेख वाचण्यासाठी तुम्ही क्लिक करा https://navbharatlive.com/special-coverage
