दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 आप भाजप व काँग्रेस उमेदवारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी बुधवारी (दि.05) होणाऱ्या निवडणुकीत त्रिरंगी लढत होणार आहे. आम आदमी पक्ष, भाजप आणि काँग्रेससाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनली आहे. तिन्ही पक्षांनी आश्वासनांचा वर्षाव केला आहे आणि जनतेला मोफत पैसे आणि सुविधा देण्याबद्दल बोलले आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, “जर भाजप सत्तेत आला तर ते मोफत योजना बंद करतील” १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केंद्रातील भाजप सरकारमुळे दिल्लीतील लाखो सरकारी कर्मचारी खूश आहेत. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये दिल्लीतील पारंपारिक पंजाबी, पूर्वेकडील आणि मुस्लिम मतदारांचा समावेश आहे. तिसरा वर्ग म्हणजे जे इतर राज्यांमधून आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी दिल्लीत आले आहेत. त्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे.
दिल्ली निवडणुकीत भाजपने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशपासून आसामपर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रचारात भाग घेतला. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत भाजपनेही असेच केले पण यशापासून दूर राहिले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्व ७ जागा जिंकून आपला प्रभाव दाखवला होता, परंतु दिल्लीत १५ ते २० टक्के मतदार असे आहेत जे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आणि विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला मतदान करतात. गेल्या १३ वर्षांपासून दिल्लीत आप सरकार सत्तेत आहे, परंतु केजरीवाल यांच्या पक्षावर दारू घोटाळा आणि विविध योजनांमध्ये अनियमिततेचा आरोप आहे. केजरीवाल यांच्यावर त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाचे काचेच्या महालात रूपांतर केल्याचा आरोप आहे. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावरही त्यांच्या घरात १० एसी बसवल्याचा आरोप झाला असला तरी केजरीवाल या आरोपाचे ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत.
यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा केजरीवाल यांचा आरोपही विचित्र आहे. सपा नेते अखिलेश यादव केजरीवाल यांच्या बाजूने प्रचार करत होते तर राहुल गांधी केजरीवाल यांना कडाडून विरोध करत होते तेव्हा अखिल भारतीय आघाडीतील दुफळी स्पष्ट झाली. जर काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ५ वरून ८ ते १० टक्क्यांनी वाढली तर केजरीवाल यांना मोठे नुकसान होईल.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
काँग्रेस दलित आणि मुस्लिम मते आपल्या बाजूने आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जनतेला हे देखील माहित आहे की केजरीवाल कितीही निवडणूक आश्वासने दिली तरी एलजी त्यांना ती पूर्ण करू देणार नाहीत. केंद्र सरकार दिल्लीवर उपराज्यपालांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
