शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
नातेवाईक मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकतात का, काय आहेत याबाबतचे नियम?
आपच्या एका नेत्याने रेखा गुप्ता यांच्या बैठकीचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. तसेच, दिल्ली सरकार हे फुलेरा पंचायत बनले आहे, जिथे प्रधानांऐवजी त्यांचे पती प्रत्येक बैठकीला आणि कामाला उपस्थित राहत आहेत. असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. पण या पोस्टनंतर मुख्यमंत्री किंवा नेत्यांच्या बैठकीला त्यांचे नातेवाईक उपस्थित राहू शकतात का, यासंबंधीचे नियम काय आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठका खूप महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या बैठकांमध्ये धोरणे ठरवली जातात, बजेटवर चर्चा केली जाते आणि राज्याच्या विकासाशी संबंधित मोठे निर्णय घेतले जातात. अशा परिस्थितीत, लोकांच्या मनात अनेकदा प्रश्न येतो की मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईकही या बैठकांना उपस्थित राहू शकतात का? याचे स्पष्ट उत्तर “नाही” असे आहे. जोपर्यंत ते कोणत्याही अधिकृत पदावर नाहीत तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक मुख्यमंत्र्यांच्या कोणत्याही अधिकृत बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाही.
सरकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या कोणत्याही अधिकृत बैठकीला फक्त मंत्री, अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे तज्ञच उपस्थित राहू शकतात. नातेवाईक किंवा वैयक्तिक ओळखीचे लोक त्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. जर एखादा नातेवाईक आमदार, मंत्री किंवा अधिकारी अशा कोणत्याही पदावर असेल तरच तो त्याच्या अधिकृत क्षमतेनुसार उपस्थित राहू शकतो. सर्वात गोपनीय बैठकांपैकी एक म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठक. फक्त मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचे सदस्य त्यात सहभागी होतात. या बैठकीला कोणताही बाहेरील व्यक्ती किंवा नातेवाईकाला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही. कॅबिनेट सचिवालय नियमावली आणि व्यवसाय नियमावली याबद्दल पूर्णपणे स्पष्ट आहेत.
जेव्हा मुख्यमंत्री जिल्ह्यांना भेट देतात किंवा विभागीय आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवतात, तेव्हा फक्त संबंधित अधिकारी आणि तांत्रिक तज्ञांना बोलावले जाते. नातेवाईकांची उपस्थिती फक्त त्या वेळी त्यांची अधिकृत भूमिका असेल किंवा ते अधिकृत पदावर असतील, तरच शक्य असते.
मुख्यमंत्री इच्छित असल्यास नातेवाईक किंवा कुटुंबियांना खाजगीरित्या भेटू शकतात; मात्र अशा बैठकींना सरकारी बैठकीचा दर्जा मिळत नाही. त्या फक्त खाजगी बैठका मानल्या जातात. नातेवाईकांची उपस्थिती हितसंबंधांच्या संघर्षावर आणि अधिकृत बैठकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकते. त्यामुळे सरकारी नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, फक्त नियुक्त अधिकारी आणि मंत्रीच या बैठकीत उपस्थित राहू शकतात.
