रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आपला सलग ९वा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२६-२७ चा हा अर्थसंकल्प भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने शिक्षण, एआय (AI) आणि कौशल्य विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले असून, तरुणांच्या आकांक्षांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना सरकारची तीन मुख्य कर्तव्ये सांगितली: १. आर्थिक वृद्धीला वेग देणे आणि जागतिक अस्थिरतेत देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवणे. २. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे. ३. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर चालत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत संसाधने पोहोचवणे. (Nirmala Sitharaman)
शिक्षणाचा नवा चेहरा: एआय आणि नावीन्यता
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्याशिवाय शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही. यासाठी सरकारने ‘एआय (AI) सपोर्ट न्यू’ धोरण जाहीर केले आहे. एआय केवळ तंत्रज्ञान म्हणून नाही, तर उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी वापरले जाईल. उद्योगांच्या गरजेनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी एका ‘हाय-पॉवर्ड स्टँडिंग कमिटी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे, जी प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातील तांत्रिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करेल. (Union Budget 2026)
वैद्यकीय आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील मोठी झेप
आरोग्य आणि शिक्षण यांचा मेळ घालत सरकारने ३ नवीन ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च’ (NIPER) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, सध्या असलेल्या ७ संस्थांचा दर्जा सुधारला जाणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण आणि शहरी भागातील वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशात ‘मेडिकल हब’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयुर्वेद क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ३ नवीन ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद’ स्थापन केले जातील.
कौशल्य विकास आणि ‘कॉर्पोरेट मित्र’
यंदाच्या बजेटचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘कॉर्पोरेट मित्र’ संकल्पना. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील तरुणांना व्यावसायिक बनवण्यासाठी ICAI, ICSI आणि ICMAI सारख्या संस्थांच्या मदतीने अल्पमुदतीचे कोर्सेस सुरू केले जातील. यामुळे लहान शहरांतील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होतील. तसेच, १.५ लाख केअरगिव्हर्सना योग आणि वेलनेस क्षेत्रात प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सेमीकंडक्टर आणि उद्योग-संशोधन
भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केवळ उत्पादनच नाही, तर त्या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवर भर दिला जाईल. पूर्व भारतात एका नवीन ‘डिझाइन इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना करून त्या भागातील प्रतिभेला वाव दिला जाणार आहे.
‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स
औद्योगिक क्षेत्राजवळ ५ ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स’ची स्थापना केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक सेंटर्सच्या परिसरात ५ नवीन ‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. या टाउनशिप्समध्ये एकाच छताखाली अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, निवासी संकुले आणि अत्याधुनिक संशोधन केंद्र (Research Infrastructure) उपलब्ध असतील. यामुळे शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील अंतर कमी होऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल आणि औद्योगिक क्षेत्राला लागणारे कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच तयार होईल.
बायोफार्मा ‘शक्ती’ योजना
१०,००० कोटींची तरतूद औषधनिर्माण आणि जैव-तंत्रज्ञान (Biopharma) क्षेत्रात संशोधनाला गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘बायोफार्मा शक्ती’ (Biopharma SHAKTI) नावाची नवीन योजना प्रस्तावित केली आहे. पुढील ५ वर्षांसाठी या योजनेला १०,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत औषध निर्मितीला चालना मिळेल आणि जागतिक फार्मा बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
कंटेंट लॅब्स’ची निर्मिती
१५,००० शाळांमध्ये ‘कंटेंट लॅब्स’ची निर्मिती शालेय स्तरापासूनच तांत्रिक आणि सर्जनशील कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी सरकारने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT), मुंबईच्या सहकार्याने १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट लॅब्स’ (Content Labs) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लॅब्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक डिजिटल माध्यमांचे शिक्षण आणि प्रॅक्टिकल टूल्स उपलब्ध करून दिले जातील, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थीही जागतिक दर्जाचे तांत्रिक ज्ञान घेऊ शकतील.
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मुलींचे वसतिगृह’ उभारणार
मुलींच्या उच्च शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘मुलींचे वसतिगृह’ (Girls’ Hostel) उभारण्याची घोषणा केली आहे. अनेकदा घर आणि कॉलेजमधील अंतरामुळे किंवा सुरक्षित निवासाच्या अभावामुळे मुलींना शिक्षण सोडावे लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींना शहरात जाऊन शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
पर्यटनाला रोजगाराची जोड
IIM मार्फत प्रशिक्षण देशातील २० प्रमुख पर्यटन स्थळांवर (Iconic Sites) पर्यटकांना उच्च दर्जाची सेवा देण्यासाठी १०,००० गाइड्सना प्रशिक्षित करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. हे प्रशिक्षण देशातील नामवंत आयआयएम (IIM) संस्थांमार्फत १२ आठवड्यांच्या विशेष कोर्सेसद्वारे दिले जाईल. या उपक्रमामुळे पर्यटनाचा दर्जा सुधारेल आणि स्थानिकांना जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.
२०२६ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून तो ‘युवा शक्ती’ला आधुनिक आव्हानांसाठी तयार करणारा आराखडा आहे. ५४% शाळा आजही केवळ प्राथमिक शिक्षण देतात, ही उणीव भरून काढण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणावर (Secondary Education) भर देण्याचे संकेतही अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. एआय, सेमीकंडक्टर आणि स्किलिंगमधील ही गुंतवणूक भारताला भविष्यातील ‘ग्लोबल टॅलेंट हब’ बनवण्यासाठी निश्चितच पूरक ठरेल.
