डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व कळाले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
विलंब, तणाव आणि संबंधांमध्ये तात्पुरती कटुता आल्यानंतर, भारत आणि अमेरिका यांच्यात कधीही व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी भारताला “आश्चर्यकारक देश” म्हटले आहे. अमेरिका आता आपल्या १.५ अब्ज लोकसंख्येच्या देशाशी व्यापार संबंध प्रस्थापित करू इच्छिते, तर ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये भारताचे वर्णन “मृत अर्थव्यवस्था” असे केले होते. त्यानंतर त्यांनी सप्टेंबरमध्ये सांगितले की त्यांना त्यांचे खूप चांगले मित्र मोदींशी बोलायचे आहे. त्यांनी मोदींना त्यांच्या वाढदिवसाच्या आणि दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. असे असूनही, संपूर्ण जग ट्रम्पची अस्थिर मानसिकता पाहत आहे. देशांना धमकावण्याची, खोटे दावे करण्याची आणि मनमानी धोरणे आखण्याची त्यांची प्रवृत्ती लपून राहिलेली नाही.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आता त्यांनी असे संकेत दिले आहेत की अमेरिकेने भारतावर लादलेला ५० टक्के कर कमी केला जाईल. त्यांनी म्हटले आहे की भारतीय त्यांच्यावर रागावले आहेत, परंतु ते लवकरच त्यांच्यावर प्रेम करू लागतील. रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर अमेरिकेचा आक्षेप आहे. आता, या खरेदीत घट झाल्यामुळे भारताशी संबंध सुधारतील. ट्रम्प यांच्याकडे इतर अनेक तक्रारी आहेत. अमेरिकेतील अनेक उद्योग भारतीय चालवतात. भारत अमेरिकन कॉर्न आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आपली बाजारपेठ का उघडत नाही? अमेरिका प्रथम घोषित करताना ट्रम्प यांनी इतर देशांच्या हिताचा विचार केला नाही. अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडण्याऐवजी, भारताने पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आणि जपान, चीन आणि रशियाशी चर्चा सुरू केली. यामुळे ट्रम्प संतप्त झाले, परंतु जेव्हा त्यांना कळले की भारत त्यांच्या धमक्यांना घाबरत नाही, तेव्हा त्यांनी उदारता दाखवण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले की भारत ही सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. तेल खरेदीसाठी रशियावर २५ टक्के दंडात्मक शुल्क लादण्यात आले होते. इतर परस्पर करांसह, आयात शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आता, भारत आणि अमेरिका एक मोठा व्यापार करार करणार आहेत. भारताने अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीवर लादलेला २५ टक्के दंड रद्द करण्याची मागणी करावी. दंडात्मक शुल्क मागे घेतले तरच करार होईल. शिवाय, परस्पर करांमध्ये वेळोवेळी कपात करावी. भारतीय उत्पादनांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ खुली ठेवली पाहिजे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांनीही भारतात गुंतवणूक करावी. उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल व्यापारात सहकार्य वाढवावे. त्याचप्रमाणे, सुरक्षा, शिक्षण आणि सायबर सुरक्षेतही सहकार्य वाढवावे. भारताने व्यापार करारात घाई न करता, टॅरिफ मुद्द्यावर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणे चांगले होईल, ज्यामुळे टॅरिफ बेकायदेशीर देखील घोषित होऊ शकतात.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
