समान कामासाठी समान वेतन लागू केले पाहिजे सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणताही भेदभाव करता कामा नये (फोटो - सोशल मीडिया)
Equal Pay For Equal Work: भारत सरकारने चार विद्यमान कामगार कायदे अधिसूचित करण्याच्या निर्णयामुळे देशातील कामगार, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेबाबत वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न समोर आले आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील महिन्यात, जानेवारी २०२६ मध्ये लागू होणार असल्याने हे प्रश्न अधिक प्रासंगिक झाले आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की: जेव्हा “एक देश, एक निवडणूक,” “एक देश, एक कायदा” ची चर्चा असते तेव्हा सरकार देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या व्यापक हितासाठी आपले व्यापक दृष्टिकोन आणि कृती आराखडा का प्रदर्शित करत नाही? आपली अर्थव्यवस्था, घोषित आणि व्यावहारिक दोन्ही, दोन स्तंभांवर चालते: सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र.
प्रश्न उद्भवतो: दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करून, सरकार केवळ ५५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि अंदाजे ७५ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनबाबत विशेष वागणूक का देते? जर ही लोकसंख्या पात्र असेल, तर देशातील इतर कामगार, मजूर आणि कर्मचारी या तरतुदीसाठी पात्र नाहीत का? राज्ये केंद्र सरकारइतकी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत नसली तरी, त्यांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय वेतनश्रेणी प्रदान करण्यासाठी दबाव येतो. अनेक वेळा, केंद्रीय वेतनश्रेणींमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. आणखी एक प्रश्न असा आहे की खाजगी उद्योगांमधील सर्व कामगार कल्याणकारी तरतुदी त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीवर का सोडल्या जातात. खाजगी क्षेत्रात, कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांचे, म्हणजेच वर्ग चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारमधील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी असते, तर वर्ग १ आणि उच्च दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारमधील कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त असते. १००% कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी संघटित कामगार दलात येतात, तर खाजगी क्षेत्रात, फक्त काही संस्थांकडे संघटित कामगार दल आहे.
वडगावात नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदारांची मोठी गर्दी; नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
फक्त दहा टक्के खाजगी म्हणजेच मोठे कॉर्पोरेट गट वगळता, बहुतेक ठिकाणी कामगार कायद्यांचे पालन होत नाही. या नवीन आर्थिक युगात जेव्हा खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रासाठी समान पातळीवरील खेळाच्या संधींबद्दल बोलले जाते, तेव्हा त्या काळात हा भेदभाव का? केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन २००४ नंतर सरकारी निधीतून सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देणे बंद केले आणि ते कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाच्या वाट्यावर आधारित केले, परंतु आता अनेक राज्य सरकारे, ते राजकीय मतपेढी मानून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीविरुद्ध जात आहेत आणि त्यांची जुनी पेन्शन सुविधा, जी अर्ध्या पगाराच्या बरोबरीची आहे, आयुष्यभर देण्याचे आश्वासन देत आहेत.
काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या विरोध असलेले काय आहे संचार साथी अॅप?
देशात असे अनेक निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहेत ज्यांना दरमहा १,००,००० रुपये पेन्शन मिळते, तर देशातील बहुतेक लोकांना पेन्शन मिळत नाही. या संदर्भात सरकारमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. गेल्या काही दशकांपासून, सरकारी विभागांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी, विविध कामगार कायद्यांच्या संरक्षणासह, अनुत्पादक कामाचे वातावरण, वाढता आर्थिक भार आणि अत्यंत असंतुलित कामगार बाजार निर्माण झाला आहे. कायमस्वरूपी धोरणात्मक उपाय न शोधता, केंद्र असो वा राज्य, सर्व सरकारांनी मौन बाळगले आहे आणि सरकारी भरती कमी केली आहे. आज, भारतात दर हजार लोकसंख्येमागे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या फक्त १७ आहे, तर चीनमध्ये ५५ आणि भांडवलशाही देश अमेरिकेत ७७ आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष पक्षपात का?
केंद्र सरकारमध्ये सुमारे १० लाख मंजूर पदे आणि राज्य सरकारांमध्ये जवळजवळ १ कोटी पदे रिक्त आहेत. आज, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रत्येक विभागात कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कामगारांची समांतर कार्यप्रणाली कार्यरत आहे. सरकार या मुद्द्यावर स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका तयार करू शकलेले नाही. देशात असमानता वाढू नये म्हणून सरकारने समान काम, समान वेतन, समान पात्रता, समान वेतन आणि समान सेवा कालावधी, समान पेन्शन ही तत्त्वे देशात स्थापित केली पाहिजेत.
लेख – मनोहर मनोज
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
