काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या विरोध असलेले काय आहे संचार साथी अॅप?
केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये विकसित केलेले ‘संचार साथी’ अॅप आता मोबाईल फसवणूक रोखण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. या अॅपचा मुख्य उद्देश हरवलेले मोबाईल फोन, फसवे वेब लिंक आणि संशयास्पद संपर्कांची तक्रार नोंदवून त्यांना ब्लॉक करणे हा आहे.
अॅपद्वारे वापरकर्त्यांच्या नावावर किती मोबाईल कनेक्शन नोंद आहेत हे सहज शोधता येते. तसेच बँका आणि विविध वित्तीय संस्थांकडून येणाऱ्या संपर्कांची विश्वसनीयता पडताळण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
संचार साथीचे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत असल्याने वापरकर्त्यांना IMEI नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. हरवलेल्या फोनची माहिती देणे आणि तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.
अॅप वापरकर्त्यांच्या नावाने जारी केलेल्या कनेक्शनची पडताळणी करण्यासोबतच, हँडसेटची सत्यता तपासण्याची आणि स्पॅम किंवा संशयास्पद संप्रेषणाची तक्रार करण्याची सुविधा देते.
याशिवाय, भारतीय नंबरवरून आंतरराष्ट्रीय कॉल आल्यास त्याची तक्रार देखील या अॅपद्वारे करता येते. यासाठी कोणत्याही OTP ची आवश्यकता नसल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
सध्या लाखो वापरकर्ते संचार साथी अॅप वापरत आहेत. अॅपच्या वेबसाइटनुसार, ४.२ दशलक्षाहून अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, २.६ दशलक्षाहून अधिक हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाइल हँडसेट शोधण्यात यश आले आहे. अॅपला ११.४ दशलक्षाहून अधिक जणांनी नोंदणी केली आहेत, ज्यामध्ये गुगल प्ले स्टोअरवरून १ कोटींहून अधिक आणि अॅपल स्टोअरवरून ९.५ दशलक्षाहून अधिक वेळा डाउनलोड कऱण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व मोबाईल हँडसेट उत्पादक आणि आयातदारांना ९० दिवसांच्या आत ‘संचार साथी’ अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या मते, डुप्लिकेट किंवा बनावट IMEI असलेले फोन टेलिकॉम सायबर सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.दूरसंचार विभागाच्या निर्देशानुसार, भारतात वापरण्यासाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या प्रत्येक मोबाईलवर संचार साथी अॅप पूर्वीपासून इन्स्टॉल केलेले असणे बंधनकारक राहणार आहे. विशेष म्हणजे, हे अॅप डिव्हाइसच्या पहिल्या सेटअपवेळी स्पष्टपणे दिसेल आणि ते अक्षम किंवा अनइंस्टॉल करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या अॅपमुळे हरवलेले मोबाईल, फसवणूक आणि संशयास्पद कनेक्शन रोखण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने केंद्राचे हे निर्देश असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाने या निर्णयाला आक्षेप नोंदवत तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या मते, सरकारी अॅप अनिवार्य करणे म्हणजे नागरिकांवर निगराणी ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी केला आहे.
वेणुगोपाल म्हणाले, “दूरसंचार विभागाचा हा निर्देश असंवैधानिक आहे. एक असे सरकारी अॅप जे काढून टाकता येत नाही, ते प्रत्येक भारतीयावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक दडपशाहीचे साधन आहे. ते प्रत्येक नागरिकाच्या क्रियाकलाप, संभाषण आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे माध्यम बनू शकते.” काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध करत नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने मागे हटावे, अशी मागणी केली आहे.
– खाजगी माहितीची गोपनीयता (Privacy Risk)
अॅप फोनमधील वैयक्तिक माहिती, लोकेशन, IMEI इत्यादी डेटा घेऊ शकतो.
हा डेटा सरकार किंवा इतर संस्थांकडे जाऊ शकतो, ज्यामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो.
– डेटा सुरक्षा (Data Security Concerns)
अॅपद्वारे गोळा केलेला डेटा सुरक्षित आहे की नाही याबाबत शंका निर्माण होऊ शकते.
हॅकिंग अथवा डेटा लीक झाल्यास फोनचे संवेदनशील डेटा उघड होण्याची शक्यता.
– अनावश्यक परवानग्या (Permissions)
अॅप कॅमेरा, माईक, लोकेशन, स्टोरेज अशा अनेक परवानग्या मागू शकतो.
वापरकर्त्याला “काय-कशासाठी?” हे माहीत नसते.
– फोनची परफॉर्मन्स कमी होणे
बॅकग्राऊंडमध्ये सक्रीय राहिल्याने बॅटरी खर्च, RAM वापर वाढू शकतो.
लो-एंड मोबाईलमध्ये फोन स्लो होऊ शकतो.
– जबरदस्तीची इंस्टॉलेशन (Lack of Choice)
वापरकर्त्याच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने प्री-इंस्टॉल केल्यामुळे “स्वातंत्र्याचा अभाव” जाणवतो.
– मोबाईल डेटा वापर वाढणे
सतत बॅकग्राऊंड अपडेट व डेटा सिंकिंगमुळे इंटरनेट वापर जास्त.
– ट्रॅकिंगची भीती (Surveillance Concerns)
अॅप फोन व वापरकर्त्याच्या क्रियाकलापांचे ट्रॅकिंग करते की काय, अशी शंका निर्माण होऊ शकते.
