History of hunger strike, Bhagat Singh hunger strike 116 days, Mahatma Gandhi satyagraha,
History of Hunger Strikes in India : भारतात ‘उपोषण’ जनआंदोलनाचे एक प्रभावी लोकशाही शस्त्र मानले जाते. उपोषणाला लोकशाहीचे शस्त्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर महात्मा गांधींना दिले जाते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात, गांधीजींनी याला अहिंसक सत्याग्रहाचे सर्वात प्रभावी साधन बनवले. त्यांनी कामगारांचे हक्क, जातीय सलोखा, सामाजिक न्याय आणि स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर वारंवार उपोषण केले.
गांधीजींच्या उपोषणांनी केवळ ब्रिटिश सरकारवर नैतिक दबावच निर्माण केला नाही, तर देशात उपोषणाला लोकशाही निषेधाची एक प्रभावी आणि व्यापकपणे स्वीकारलेली पद्धत म्हणूनही प्रस्थापित केले. स्वातंत्र्यानंतरही, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, नेते आणि चळवळींनी आपल्या मागण्यांसाठी हाच दृष्टिकोन स्वीकारला. पण तुम्हाला माहिती आहे का, उपोषणाचा इतिहास काय आहे. आजपर्यंत सर्वात गाजलेली उपोषणे कोणी आणि किती दिवस केली.
भगतसिंग आणि त्यांच्या क्रांतिकारक सहकाऱ्यांनीही १४ जून १९२९ रोजी लाहोर आणि मियानवाली तुरुंगात उपोषण सुरू केले. हे उपोषण ११६ दिवस चालले. भारतीय राजकीय कैद्यांना ब्रिटिश कैद्यांप्रमाणेच आदराने वागवले जावे. त्यांनी उत्तम अन्न, स्वच्छ कपडे, शिक्षणाची संधी आणि मानवी वागणूक दिली जावी, अशी त्यांची मागणी होत. अखेरीस, ५ ऑक्टोबर १९२९ रोजी, वडिलांच्या आणि काँग्रेस नेत्यांच्या आग्रहावरून त्यांनी आपले उपोषण संपवले.
पोटी श्रीरामुलू: भारतीय इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध उपोषणांमध्ये पोटी श्रीरामुलू यांच्या नावाचा उल्लेख केला जातो. तेलगू भाषिक लोकांसाठी स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी १९ ऑक्टोबर १९५२ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. ५६ दिवसांनंतर, १५ डिसेंबर १९५२ रोजी त्यांचे निधन झाले. यामुळे एका मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली आणि केंद्र सरकारने स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या स्थापनेची घोषणा केली.
मास्टर तारा सिंग (१९६१)
शिरोमणी अकाली दलाचे नेते मास्टर तारा सिंग यांनी पंजाबी भाषिक राज्याच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्तक्षेपानंतर ४८ दिवसांनी त्यांनी आपले उपोषण संपवले. त्यांच्या ‘पंजाबी सुबा आंदोलना’मुळे १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाबची पुनर्रचना झाली.
संत फतेह सिंग (१९६६)
नव्याने स्थापन झालेल्या पंजाबमध्ये चंदीगडचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी संत फतेह सिंग यांनी उपोषण सुरू केले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांनी १० दिवसांनी उपोषण सोडले. आजही चंदीगड ही पंजाब आणि हरियाणाची संयुक्त राजधानी आहे.
के. चंद्रशेखर राव (२००९)
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी २९ नोव्हेंबर २००९ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. सरकारने त्यांना अटक केली, परंतु त्यांनी तुरुंगातही उपोषण सुरू ठेवले. त्यांची प्रकृती खालावल्यानंतर आणि जनतेचा दबाव वाढल्यानंतर, केंद्र सरकारने तेलंगणा निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली. यानंतर, त्यांनी ११ दिवसांनी उपोषण सोडले.
इरोम शर्मिला (२०००-२०१६)
मणिपूरचे इरोम चानू शर्मिला हे ‘मणिपूरची लोह महिला’ म्हणून ओळखले जातात. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी नोव्हेंबर २००० मध्ये उपोषण सुरू केले. आसाम रायफल्सकडून १० नागरिकांच्या हत्येनंतर हे आंदोलन सुरू झाले. त्यांनी १६ वर्षे अन्न आणि पाण्याशिवाय उपोषण केले आणि त्यांना नाकातून जबरदस्तीने अन्न दिले जात होते. ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी त्यांनी उपोषण संपवले आणि निवडणुकीच्या राजकारणातून संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. AFSPA पूर्णपणे रद्द करण्याची त्यांची मागणी पूर्ण झाली नाही.
अण्णा हजारे (२०११)
जन लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी ५ एप्रिल २०११ रोजी जंतर मंतर येथे आमरण उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला देशभरातून व्यापक पाठिंबा मिळाला. वाढत्या जनदबावानंतर, केंद्र सरकारने नागरी समाज आणि सरकारी प्रतिनिधींची एक संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. यानंतर, त्यांनी ११ दिवसांनी आपले उपोषण संपवले. हे आंदोलन आधुनिक भारतातील सर्वात प्रभावी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांपैकी एक मानले जाते.
स्वामी निगमानंद सरस्वती (२०११)
स्वामी निगमानंद सरस्वती यांनी हरिद्वारमधील गंगा नदीच्या काठावरील अवैध खाणकामाच्या निषेधार्थ १९ फेब्रुवारी २०११ रोजी उपोषण सुरू केले. त्यांचे उपोषण ११५ दिवस चालले. १३ जून २०११ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांचे आंदोलन पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित सर्वात प्रसिद्ध उपोषणांपैकी एक मानले जाते.
मेधा पाटकर (२०१९)
ऑगस्ट २०१९ मध्ये, मेधा पाटकर आणि इतर सहा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यात अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले. सरदार सरोवर धरणामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई मिळावी, ही त्यांची मागणी होती. मध्य प्रदेश सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी नवव्या दिवशी उपोषण सोडले.
मनोज जरांगे पाटील (२०२३-२४)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले. त्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा उपोषण सुरू केले. पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असे सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात पावले उचलली.
जगजित सिंग डल्लेवाल (२०२४-२५)
शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी सर्व पिकांवर किमान आधारभूत किमतीची (MSP) कायदेशीर हमी मिळावी या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. सुमारे १२३ दिवसांनंतर, २८ मार्च २०२५ रोजी, त्यांनी पाणी पिऊन उपोषण सोडले आणि नंतर एका किसान महापंचायतीमध्ये आंदोलन संपल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारसोबतची चर्चा पुढे सरकल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
