बुधवार, 15 जुलै 2026
Maharashtra Politics: मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार गटाचा पाठिंबा? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टचं सांगितलं
Lok Sabha Delimitation Bill News: राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला (Delimitation bill) शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पाठिंबा दिला जाणार असल्याच्या चर्चा निराधार आहेत. आमच्याकडे तसा प्रस्ताव आल्यास आम्ही त्यावर चर्चा करून २४ तासांनंतर भूमिका मांडू.” असे स्पष्टीकरण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांबाबत भाष्य केलं. (Maharashtra Politics)
आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा सादर करू शकते, अशी चर्चा आहे. मागील अधिवेशनात दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक पारित पारित होऊ शकले नाही.पण आता विरोधी पक्षांनाही विधेयकाच्या बाजूने वळवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न केला जात आहे.
यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्हाला अद्याप नवे विधेयक मिळालेले नाही, नवे बिल आल्यानंतर त्यावर २४ तासात आम्ही भूमिका घेऊ. त्यापूर्वी इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांशी चर्चा केली जाईल. नवे विधेयक कसे असेल, फेररचेनची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत चर्चा केली जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या पक्षाने अद्याप या विधेयावर कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही.
मागील अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मतदारसंघ पुर्नरचनेत सरसकट ५० टक्के जागा वाढवण्यात यावा, असा प्रस्ताव दिला होता. पण प्रत्यक्ष विधेयकात तसे कोणतेही बदल दिसले नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “माझ्यासह शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासोबत अमित शाह आणि किरेन रिजिजू यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली होती. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रतिनिधींशीही स्वतंत्र चर्चा झाली होती.”
या बैठकीत सरसकट ५० टक्के जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. तसेच, अधिवेशनादरम्यान कामकाज काही काळ स्थगित करून आवश्यक बदल केले जातील, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधेयकात असे कोणतेही बदल केले गेले नाहीत, असेही सांगण्यात आले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “मतदारसंघ फेररचना ही काळाची गरज असल्यास त्यावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. पण जर देशभरात सरसकट ५० टक्के जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्यावर सकारात्मक विचार करता येईल. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो, अशा पद्धतीला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे लोकसंख्येवर आधारित फेररचनेऐवजी देशभरात समान प्रमाणात जागा वाढविण्याचा पर्याय अधिक व्यवहार्य ठरू शकतो.” असही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
