भारताचा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन, फोटो सौजन्य - (istockphoto)
आपल्या देशाला १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य मिळाले होते. आपला भारत देश यंदा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. त्यांच्या या शौर्यामुळेच आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. आपल्याला माहिती आहे की, १५ ऑगस्ट या दिवशी देशाचे पंतप्रधान राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर झेंडावंदन करून संपूर्ण देशाला संबोधित करतात. तसेच प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री देखील झेंडावंदन करत असतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ देशाचे पंतप्रधानच झेंडावंदन करत असत. मात्र त्यानंतर प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री देखील झेंडावंदन करू लागले. तर मुख्यमंत्र्यांनी झेंडावंदन करण्याची परंपरा कधीपासून सुरू झाली हे तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल तर आपण यामागची गोष्ट जाणून घेऊयात.
आपल्या देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले आहे. १९४७ ते १९७४ या कालावधीमध्ये देशातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना झेंडावंदन करता येत नसे. त्यानंतर मात्र आता प्रत्येक राज्याचा मुख्यमंत्री स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदन करतात. १९७४ पर्यंत राज्यपालच प्रजासत्ताक व स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदन करीत असत. भारताच्या दक्षिण दिशेला असणाऱ्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेऊन झेंडावंदन करण्याबाबतच्या नियमांत बदल करावे अशी मागणी केली. ज्या प्रकारे या दिवशी पंतप्रधान दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून झेंडावंदन करतात, त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना देखील झेंडावंदन करता येईल असा नियम करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. राजमन्नार कमिटीच्या आधारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी इंदिरा गांधींकडे राज्यांना जास्तीचे अधिकार देण्याची मागणी केली. इंदिरा गांधी यांनी ही मागणी मान्य करत जुलै १९७४ मध्ये एक आदेश जारी केला. त्या आदेशानुसार प्रजासत्ताक दिनी राज्यपाल तर स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्री झेंडावंदन करू लागले.
भारताचा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन, फोटो सौजन्य – (istockphoto)
केंद्र सरकारकडून हा आदेश जारी झाल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९७४ मध्ये तामिळनाडूतील राजधानी असलेल्या चेन्नई येथे सेंट जॉर्ज किल्ल्यावर झेंडावंदन केले गेले. यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी झेंडावंदन केले. त्यावर्षपासून देशातील सर्व मुख्यमंत्री झेंडावंदन करू लागले. राज्यांना जास्त अधिकार देण्याची मागणी एम. करुणानिधी यांनी राजमन्नार कमिटीच्या आधारे केली होती. मात्र ही कमिटी नक्की होती तरी काय आणि ती कशासाठी तयार करण्यात आली होती, याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने राजमन्नार कमिटीची स्थापना २२ सप्टेंबर १९६९ मध्ये केली होती. या कमिटीची स्थापन करण्याचा उद्देश हा केंद्र व राज्याच्या बाबतीत सूचना, किंवा सल्ला देणे हा होता. डॉ. पी.व्ही राजमिन्नार हे त्या कमिटीचे अध्यक्ष होते. एकूण तीन सदस्य या कमिटीत होते. १९७१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त दखल देत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यांनी यामध्ये बदल करण्यासाठी अनेक सूचना या अहवालात देण्यात आल्या होते. मात्र केंद्र सरकारकडून या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे म्हटले जाते.
