शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
इस्रायल: बहुमत मिळाले नाही तर काय? सरकार स्थापन करण्यासाठी हे पाच पर्याय आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
इस्रायलमधील (Israel Election) राजकीय वर्तुळात सध्या निवडणुकीच्या निकालांची प्रचंड चर्चा सुरू आहे. इस्रायलमध्ये मतदान संपले असून ४ नोव्हेंबर रोजी अधिकृत निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. मात्र, सुरुवातीच्या एक्झिट पोलनुसार कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवली गेलेली नाही. इस्रायलच्या ‘क्नेसेट’ (Knesset) नावाच्या १२०-सदस्यीय संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी जादूई आकडा म्हणजेच किमान ६१ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. परंतु, यंदाच्या निवडणुकीत एकाही पक्षाला ही जादूई मजल मारता येईल असे दिसत नाही. परिणामी, जर ४ नोव्हेंबरला त्रिशंकू संसदेची परिस्थिती निर्माण झाली, तर इस्रायलमधील राजकीय नेत्यांसमोर आणि राष्ट्रपतींसमोर नेमके कोणते पर्याय उरतील, याबद्दल संपूर्ण जगात उत्सुकता ताणली गेली आहे.
इस्रायली राजकीय व्यवस्थेत सर्वात मोठा पक्ष बनणे आणि प्रत्यक्षात सरकार स्थापन करणे या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. मतदार थेट देशाच्या पंतप्रधानांची निवड करत नाहीत, तर ते पक्षांना मतदान करतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग संसदेत निवडून आलेल्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करतात. त्यानंतर, ज्या नेत्याकडे ६१ किंवा त्याहून अधिक खासदारांचा पाठिंबा जमवण्याची सर्वोत्तम क्षमता दिसते, अशा नेत्याला ते सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. या निवडलेल्या नेत्याला आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांचा अवधी मिळतो, गरज पडल्यास आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढही मिळू शकते. जर या काळात एकमत झाले नाही, तर राजकारणाला कलाटणी देणारे अनेक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात.
जर ४ नोव्हेंबरच्या निकालानंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर इस्रायलमधील राजकीय पक्षांसमोर खालील पाच मार्ग किंवा पर्याय शिल्लक राहतील:
पहिला आणि सर्वात संभाव्य पर्याय म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा गट लहान आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊन ६१ जागांचा आकडा पार करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. राष्ट्रपतींनी विश्वास दाखवल्यास ते पुन्हा आघाडी सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Pakistan War: ‘जगाचा पाकिस्तानवर विश्वास उरला नाही, भारत तेव्हाच…’; खुद्द पाकिस्तानी तज्ज्ञानेच केली देशाची पोलखोल
दुसरा पर्याय विरोधी पक्षांचा आहे. मात्र, यात मोठी अडचण ही आहे की विरोधी पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेद आणि अंतर्गत स्पर्धा खूप जास्त आहे. केवळ ‘नेतान्याहू-विरोधी’ अजेंड्याखाली सर्व पक्ष एकत्र आले तरी त्यांना स्थिर बहुमताची हमी देणे अत्यंत कठीण ठरते.
तिसऱ्या पर्यायामध्ये अरब पक्षांचा पाठिंबा किंवा सहकार्य घेण्याचा समावेश असू शकतो. प्राथमिक अंदाजानुसार अरब पक्षांना या निवडणुकीत लक्षणीय जागा मिळू शकतात. त्यामुळे सत्ता स्थापनेत त्यांची भूमिका किंगमेकर ठरू शकते. मात्र, दोन्ही प्रमुख राजकीय गटांना अरब पक्षांसोबत हातमिळवणी करताना तीव्र वैचारिक आणि राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो.
चौथा पर्याय म्हणून देशात ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ स्थापन करण्याची चर्चा होऊ शकते. यामध्ये देशापुढील संकटांचा सामना करण्यासाठी विविध विरोधी आणि सत्ताधारी प्रमुख पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवतात. अशा वेळी पंतप्रधानपद, मंत्रालयांचे वाटप आणि धोरणांवर एकमत करणे गरजेचे असते. तीव्र मतभेदांमुळे हा मार्ग जरी आव्हानात्मक असला तरी राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी तो प्रभावी ठरू शकतो.
पाचवा आणि अंतिम पर्याय अल्पमतातील सरकारचा असू शकतो. अशा सरकारकडे स्वतःचे स्पष्ट ६१ खासदार नसतात, परंतु ते संसदेत विश्वासदर्शक ठराव किंवा महत्त्वाच्या विधेयकांच्या वेळी इतर पक्षांचा ‘बाहेरील पाठिंबा’ (Outside Support) मिळवून सत्ता टिकवतात. मात्र, पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांची मनधरणी सातत्याने करावी लागत असल्याने या सरकारच्या स्थैर्यावर नेहमीच टांगती तलवार असते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Armenia Parliament : ‘त्या’ एका वक्तव्याने अर्मेनियाची संसद पेटली; खासदारांमध्ये तुंबळ हाणामारी, VIDEO जोरदार VIRAL
राष्ट्रपतीने संधी दिलेला नेता निर्धारित मुदतीत बहुमत सिद्ध करू शकला नाही, तर राष्ट्रपती दुसऱ्या नेत्याला संधी देऊ शकतात. यातही अपयश आल्यास, संसदेचे ६१ सदस्य एकत्र येऊन इतर एखाद्या खासदाराला सरकार स्थापनेची संधी देण्याची मागणी करू शकतात. जर या सर्व घटनात्मक प्रक्रियेतही कोणत्याही नेत्याला किंवा युतीला बहुमत मिळाले नाही, तर नाईिलाजास्तव संसद विसर्जित करावी लागते आणि देशात पुन्हा नवीन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो.
मात्र, बहुमताचा अभाव असला म्हणजे लगेच दुसऱ्याच दिवशी निवडणुका होत नाहीत. युती जुळवून आणण्यासाठी कायदेशीर आणि संसदीय पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. इस्रायलच्या अलीकडील राजकारणाचा इतिहास पाहिल्यास, २०१९ ते २०२२ या अवघ्या तीन वर्षांच्या काळात देशाने सलग पाच सार्वत्रिक निवडणुकांचा अनुभव घेतला आहे. एप्रिल २०१९, सप्टेंबर २०१९, मार्च २०२०, मार्च २०२१ आणि नोव्हेंबर २०२२ अशा वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे इस्रायलच्या जनतेला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठ्या राजकीय अस्थिरतेला सामोरे जावे लागले होते.
Ans: इस्रायलच्या १२०-सदस्यीय संसदेत (क्नेसेट) बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज असते.
Ans: बहुमत न मिळाल्यास युती सरकार स्थापन करणे, विरोधी पक्षांची मोट बांधणे, अरब पक्षांचा बाहेरील पाठिंबा घेणे, राष्ट्रीय एकता सरकार बनवणे किंवा अल्पमतातील सरकार स्थापन करणे हे पर्याय असतात.
Ans: २०१९ ते २०२२ या काळात युती सरकार टिकवण्यात आलेले अपयश आणि राजकीय पक्षांमधील तीव्र मतभेदांमुळे इस्रायलमध्ये अवघ्या तीन वर्षांत पाच वेळा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या.
