अमरावतीमधील मेळघाटमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढले असून महाराष्ट्र सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे (फोटो istock)
जर मुंबईतील महाराष्ट्र सरकारने मेळघाटकडे लक्ष दिले असते, तर गेल्या सहा महिन्यांत तेथे कुपोषणामुळे ६५ बालकांचा मृत्यू झाला नसता. या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर विचार करून, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या अत्यंत निष्काळजी वृत्तीबद्दल फटकारले आणि म्हटले की हे चिंताजनक असून याकडे सरकाचे लक्ष आवश्यक आहे. उच्च न्यायालय २००६ पासून राज्यातील कुपोषणाच्या मुद्द्याशी संबंधित जनहित याचिकांवर सुनावणी करत आहे, परंतु आदिवासी बहुल मेळघाटमधील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.
अमरावती जिल्हा बराच मोठा आहे. त्याचे विभाजन करून अचलपूर जिल्ह्याचा दर्जा दिल्यास प्रशासनाला मेळघाटवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल. विदर्भात वाशिम, गडचिरोली आणि गोंदिया हे तीन नवीन जिल्हे निर्माण करण्यात आले, परंतु सरकार ऐतिहासिक शहर अचलपूरला जिल्हा का बनवत नाही? उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये मेळघाटमधील कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल सविस्तर अहवाल मागितला. पावसाळ्यात मेळघाटचा संपर्क तुटतो. आदिवासी पुरुष कामासाठी इतरत्र स्थलांतर करतात, ज्यामुळे फक्त महिला, मुले आणि वृद्ध राहतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि वैद्यकीय सुविधांकडेही दुर्लक्ष केले जाते. अन्नाची कमतरता असताना पोषण हे एक दूरचे स्वप्न असते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
महाराष्ट्रात, ५ वर्षांखालील ४० टक्के मुले कुपोषणामुळे कमकुवत आणि खुंटलेली आहेत. त्यांची वाढ होऊ शकत नाही. राजस्थानमध्ये अशी मुले ३६ टक्के आहेत आणि बिहारमध्ये ४२ टक्के आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, लोकसंख्या विज्ञान संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की ५ वर्षांखालील ३५ टक्के मुले तीव्रपणे कमी वजनाची आहेत आणि २६ टक्के मुले त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत खूपच बारीक आहेत. जागतिक पोषण अहवाल २०२० मध्ये असेही म्हटले आहे की ५ वर्षांखालील ३५ टक्के मुले तीव्रपणे कमी वजनाची आहेत. जुलैमध्ये, महाराष्ट्राच्या महिला आणि बाल विकास मंत्र्यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यातील १८०,००० मुले कुपोषित आहेत, त्यापैकी ३०,८०० मुले तीव्र कुपोषित आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आकडेवारी भरपूर आहे, पण कोणीही समस्या सोडवण्याकडे लक्ष देत नाही. राजकारणी आणि सरकारे इतक्या वर्षांपासून राजकारण आणि सत्ता राखण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जर मूलभूत सुशासनाकडे लक्ष दिले गेले असते तर अशी भयानक परिस्थिती उद्भवली नसती. केवळ मेळघाटमध्येच नाही तर मुंबईजवळील पालघरसारख्या भागात आणि शहरी भागातही कुपोषण वाढत आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे पोटाचे आजारही वाढत आहेत. शहरांच्या मागास भागात ही समस्या प्रचलित आहे. ४५ लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपी असलेल्या प्रगतीशील महाराष्ट्रात प्रत्येक तिसरा मूल कुपोषणाचा बळी आहे हे किती विरोधाभास आहे! सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर ही गंभीर समस्या सोडवता येईल.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
