मॉर्गन स्टॅनलीच्या ताज्या अहवालातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात नंबर वन असेल असे भाकित केले जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
मॉर्गन स्टॅनलीच्या ताज्या अहवालात, पुढील ५ वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थानावर येईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सध्या $५३६ अब्ज आहे, जे सिंगापूरच्या GDP च्या बरोबरीचे आहे. ही प्रगती २०३० पर्यंत दुप्पट होईल. वाहने आणि त्यांच्या सुटे भागांचे बहुतेक उत्पादन महाराष्ट्रात होते. या क्षेत्रातील देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा २० टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे १६-१७ टक्के योगदान देतात आणि कपडे उत्पादन ८ ते १२ टक्के योगदान देत आहे.
गुजरातनंतर महाराष्ट्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यातदार राज्य आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी १५.४ टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होते. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.७ टक्के आहे. यामध्ये दागिने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, रसायने, औषधे आणि यांत्रिक साहित्य यांचा समावेश आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र पुढे आहे. गेल्या वर्षी राज्यात १९.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. महाराष्ट्रात आयटी क्षेत्रात ७३० जागतिक क्षमता केंद्रे आहेत जी आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देत आहेत. भारतात अशा केंद्रांची एकूण संख्या १८०० आहे. या बाबतीत, ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालात महाराष्ट्राचे औद्योगिकीकरण, निर्यात, आर्थिक शिस्त, साक्षरता, स्थिर नेतृत्व आणि प्रगती यांचा उल्लेख आहे. सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा, धातू, ऑटोमोबाईल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाईल आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांनीही वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादनात घट झाली असली तरी सेवा क्षेत्राने प्रगती केली आहे. महाराष्ट्र गुजरात, तेलंगणा आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांशी स्पर्धा करत आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्याने बंदर, नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामार्ग बांधण्यात आला आहे आणि आता नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग बांधला जाणार आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात ५.२५ टक्के बेरोजगारी आहे, जी शहरी भागात आणि सुशिक्षित लोकांमध्ये जास्त आहे. हे लक्षात घेऊन, रोजगाराशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये अध्यापन कौशल्यांवर भर द्यावा लागेल. महामार्गांवरील सुविधा वाढवणे, पर्यावरण संरक्षण आणि वीजेचा अखंड पुरवठा यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचार आणि लालफितशाहीला आळा घालणे आणि प्रशासकीय कमकुवतपणा दूर करणे आवश्यक आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरी सुविधांवर दबाव येत आहे ज्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी सामाजिक सलोखा आणि शांतता राखण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
