आसाममध्ये १७१ बनावट चकमकी, सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी संविधानाच्या कलम 142ला संसदेच्या सर्वोच्चतेविरुद्ध अणुक्षेपणास्त्र असल्याचे म्हटले आहे. 1973 च्या केशवानंद भारती निकालाला आव्हान दिले आहे, ज्याने संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार स्थापित केला होता आणि संविधानात सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार मर्यादित केला होता.
राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेली विधेयके दीर्घकाळ रोखून ठेवणे राज्यपालांना अयोग्य वाटल्याने हा विषय चर्चेत आला. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी रोखून धरलेली १० विधेयके सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंजूर मानली जातील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्व विरोधी पक्षांच्या सत्ता असलेल्या राज्यांसाठी एक ऐतिहासिक विजय आहे आणि राज्याच्या प्रशासकीय कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्या राज्यपालांसाठी देखील एक इशारा आहे यात शंका नाही.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यामुळे राज्यपालांची प्रतिष्ठा कमी होत नाही परंतु निवडून आलेल्या विधानसभेचे वर्चस्व निश्चितच प्रस्थापित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या कायदे करण्याच्या संवैधानिक अधिकारावर कोणताही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ते फक्त हे तपासू इच्छिते की असे कायदे संविधानाच्या भावनेनुसार आहेत की नाही. संविधान निर्मात्यांनी नियंत्रण आणि संतुलनाचे तत्व मांडले आहे. जर एखाद्या राजकीय पक्षाने संविधानाच्या कलम २५ चे उल्लंघन करणारा असा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर केला तर न्यायपालिकेला त्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत आहे की राज्यपालांना पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
१९७४ च्या शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की राज्यपाल हे केवळ घटनात्मक प्रमुख आहेत. राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाद्वारे केली जाते. संविधान निर्मात्यांनी अशी कल्पना केली होती की केवळ सक्षम आणि निःपक्षपाती लोकच राजभवनात जातील आणि ते कोणत्याही पक्षपातीपणाशिवाय संविधानाच्या भावनेनुसार काम करतील. कालांतराने, राज्यपाल हे राजकारणापासून दूर आहेत ही कल्पना चुकीची ठरली. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्याशी निष्ठावान लोकांना राज्यपाल म्हणून नियुक्त करतो जे विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारशी जुळत नाहीत. म्हणून, सरकारिया आयोग १९८७ आणि एमएम पुंछी आयोग २०१० यांनी सर्व राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी एक वेळ मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस केली. संसदेने या शिफारशी लागू करायला हव्या होत्या पण सर्वोच्च न्यायालयाला या मुद्द्यावर ऐतिहासिक निर्णय द्यावा लागला.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
