पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सरकारवर हल्लाबोल (फोटो- सोशल मीडिया)
इंडिगोच्या गोंधळाचा लाखो प्रवाशांना फटका
पृथ्वीराज चव्हाण यांची केंद्र सरकारवर टीका
सरकारने स्वतःची विमान कंपनी सुरू करण्याची मागणी
कराड: इंडिगो विमानसेवेतील अलीकडील मोठ्या प्रमाणातील क्रायसिस आणि त्यातून लाखो प्रवाशांना बसलेल्या प्रचंड फटक्यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकार, DGCA आणि विमान कंपन्यांवर थेट हल्लाबोल केला. मुंबईतील गांधी भवन, कुलाबा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढत्या मक्तेदारीला आणि सरकार-एअरलाइन संगनमताला आजच्या संकटाला जबाबदार ठरवले.
याबाबत बोलताना चव्हाण यांनी, इंडिगोचा प्रवासी क्रायसिस हा अत्यंत धक्कादायक आणि लज्जास्पद प्रकार आहे. DGCA ने 1 जुलै 2024 पासून लागू होणाऱ्या नियमांची अंमलबजावणीच केली नाही. केंद्र सरकारने इंडिगोला मिळणाऱ्या सूट व ढिलाईमुळेच ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचा ठपका ठेवला. देशातील विमान वाहतूक बाजारात इंडिगोचा 65 टक्के आणि टाटा समूहाचा 30 टक्के असा मिळून 95 टक्के मार्केट शेअर आहेत. 40 कोटी प्रवासी आणि फक्त दोनच मोठ्या कंपन्या, ही स्थिती अत्यंत धोकादायक असून यातून भविष्यात मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
Indigo Crisis वर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे भाष्य; CJI म्हणाले, ‘भारत सरकारने गंभीर…’
चव्हाण यांनी, स्पर्धा आयोगावरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सांगून तो बरखास्त करून नव्या सक्षम संस्थेची स्थापना करावी, अशी मागणी केली. तसेच इंडिगोचे दोन भाग करण्यात यावेत आणि दोन्ही कंपन्यांना जास्तीत जास्त 30 टक्क्यांचीच मार्केट शेअर मर्यादा ठेवावी, असा ठोस प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
इलेक्ट्रोर बॉण्डद्वारे इंडिगोच्या मालकांनी BJP ला दिलेल्या 56 कोटींच्या देणगीचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. याचा DGCA च्या निर्णयांशी काही संबंध आहे का?, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी अदानी डिफेन्सने देशातील सर्वात मोठ्या पायलट ट्रेनिंग संस्थेची खरेदी केली, तोही संशयास्पद व्यवहार असल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्रीय मंत्र्यांनी 30,000 नवीन पायलटांची गरज आहे असे जाहीर केल्यानंतर लगेचच अदानी यांनी ट्रेनिंग संस्था विकत घेणे हा केवळ योगायोग नाही, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
इंडिगो क्रायसिसमुळे प्रवाशांना दुप्पट-तिप्पट दराने तिकीट घ्यावे लागून झालेल्या आर्थिक नुकसानीचाही मुद्दा त्यांनी पुढे आणला. यासाठी सरकारने किमान 1000 कोटींचा विशेष निधी तयार करून भोपाळ गॅस दुर्घटनेप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांचा राजीनामा, DGCA अधिकाऱ्यांची बडतर्फी, इंडिगोचे CEO निलंबित करणे, 15 दिवसांत अहवाल देणारी उच्चस्तरीय चौकशी समिती, स्पर्धा आयोग बरखास्त करणे, इंडिगोचे दोन तुकडे करणे आणि मनमोहन सिंग सरकारने प्रस्तावित केलेली CAA (Civil Aviation Authority) रचना लागू करणे, अशा प्रमुख मागण्या केल्या.
सरकारने स्वतःची विमान कंपनी सुरू करावी
सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्र खाजगी हातात जाऊ न देता स्वतःची सरकारी विमान कंपनी सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 2004 मध्ये देशात 10 विमान कंपन्या होत्या, आज फक्त दोन मोठ्या कंपन्या उरल्या आहेत. वाढणारी खाजगी मक्तेदारी राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण करू शकते, असे इशारा देत केंद्र सरकारवर चव्हाण यांनी प्रखर टीका केली.
