भारत-अमेरिका व्यापार करार का लांबतोय?(फोटो-सोशल मीडिया)
सोनाजी गाढवे/ पुणे : भारत- अमेरिका व्यापार करार नेमका का? रखडत आहे, ट्रम्प प्रशासनाचा खरा अजेंडा काय आहे, ५०० टक्के टॅरीफसारख्या धमक्या कितपत योग्य आहेत आणि भारतासमोर पुढचा मार्ग कोणता या सर्व मुद्द्यांवर नवराष्ट्रने उच्च शिक्षण संचालक, भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशी विशेष संवाद साधला. यात त्यांनी जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि भारताच्या दीर्घकालीन धोरणावर महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकला.
-डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मुख्य आक्षेप भारताच्या आयात शुल्क (टॅरीफ) धोरणावर आहे. विशेषतः कृषी, डेअरी आणि फिशरीज क्षेत्रात भारत संरक्षणात्मक धोरण अवलंबतो. ट्रम्प यांच्या मते भारत आपले बाजार अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुले करत नाही. यामुळेच भारत त्यांच्यासाठी ‘टार्गेट कंट्री’ ठरतो आहे.
-अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर जेनेटिकली मॉडिफाईड पिके घेतली जातात. त्यांचे उत्पादन स्वस्त आणि भरघोस असते. मात्र भारतात जेनेटिकली मॉडिफाईड पिकांबाबत आरोग्य, पर्यावरण आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारत कृषी उत्पादनांवर सुमारे ४९ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावतो. हे शुल्क कमी करावे, अशी अमेरिकेची मागणी आहे, पण भारत त्यास तयार नाही.
-भारतामध्ये डेअरी हा लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. पंजाब, हरियाणा, गुजरातसारख्या राज्यांतील ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुधावर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील दूध भुकटी, चीज, बटर स्वस्त दरात भारतात आले, तर स्थानिक शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतो. म्हणूनच भारत डेअरी उत्पादनांवर सुमारे १९ टक्के किंवा त्याहून अधिक आयात शुल्क लावतो.
-रशिया–युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. मात्र भारताने स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करून ते शुद्धीकरणानंतर वापरले व निर्यातही केले. अमेरिकेच्या मते यामुळे रशियाचे युद्धसामर्थ्य टिकते. प्रत्यक्षात अनेक देश अप्रत्यक्षपणे रशियन वस्तू घेत आहेत. तरीही भारतावरच अतिरिक्त टॅरीफ लावून दबाव टाकला जातो, हा दुहेरी निकषांचा मुद्दा आहे.
-भारताने आता पर्यायी बाजारपेठा शोधणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. यूएई, ब्राझील, युरोप, न्यूझीलंडसारख्या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार केले जात आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग मजबूत केल्यास अमेरिका अवलंबित्व कमी होऊ शकते. भारताने कोणत्याही एका देशावर विसंबून न राहता बहुपदरी व्यापार धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे आणि त्या दिशेने भारत व्यापार धोरण स्वीकारत आहे.
