रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन आणि बीएसएनएल युजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) स्पॅम आणि फेक कॉल्सला आळा घालण्यासाठी सतत काम करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच, नवीन दूरसंचार नियम लागू झाले होते, जे बनावट आणि स्पॅम कॉलला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारी संस्थेने आणले होते.
1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा नवीन नियम लागू होत आहेत. त्यानंतर अशा कॉल्सवर अधिक कठोरता करण्यात येईल. ट्रायने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना मेसेज ट्रेसिबिलिटी (Massage Traceability) लागू करण्यास सांगितले आहे. मात्र, टेलिकॉम कंपन्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला असून असे केल्यास त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेदेखील वाचा – ॲपलला मोठा धक्का! या देशात iPhone 16 वर बंदी, सरकारने केली मोठी कारवाई, धक्कादायक कारण आले समोर
लागू होणार नवीन नियम
आम्ही तुम्हाला सांगतो, 1 नोव्हेंबरपासून नवीन दूरसंचार लागू होत आहे. ज्यानुसार सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना मेसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करणे बंधनकारक असेल. असे केल्याने बनावट आणि स्पॅम कॉलर शोधणे सोपे होईल. ट्रायने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बँका, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे पाठवलेले ट्रेन्जक्शन्स आणि सर्व्हिस मेसेजची ट्रेसेबिलिटी अनिवार्यपणे लागू केली जावी. जेणेकरून ग्राहकांना येणाऱ्या स्पॅम कॉल्सवर नियंत्रण ठेवता येईल.
मेसेज ट्रेसेबिलिटी काय आहे?
मेसेज ट्रेसेबिलिटी ही एक पद्धत आहे ज्याच्या मदतीने बनावट आणि बनावट कॉलर शोधणे आणि कॉल येण्यापूर्वीच त्यांना ब्लॉक करणे सोपे आहे. त्याच्या आगमनानंतर, कॉल्स पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील आणि त्यांचे अधिक चांगले निरीक्षण केले जाऊ शकते. मेसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू झाल्यानंतर इतर अनेक गोष्टी दुरुस्त केल्या जातील.
हेदेखील वाचा – या दिवाळीत रेल्वेच्या तिकीटाच्या रकमेत फ्लाइटने घरी पोहोचा, Google’चे हे फिचर करेल मदत
Jio-Airtel-Vi’ची वाढली चिंता
TRAI ने स्पष्ट केले आहे की नवीन टेलिकॉम नियम 1 नोव्हेंबरपासून लागू होत आहेत, परंतु सर्व मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. संदेश ट्रेसिबिलिटी लागू झाल्याने त्यांचे काम अवघड होऊन अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका अहवालानुसार, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने नवीन नियम लागू करण्यासाठी TRAI कडे काही वेळ मागितला आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी सांगितले की, “हे नियम घाईघाईने लागू करण्याऐवजी त्यांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.” असे करण्यामागे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे की अनेक टेलिमार्केटर आणि अनेक मोठ्या संस्था या नवीन नियमाचे पालन करण्यास तयार नाहीत.
