महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा आणि फेरफारच्या नोटिसा ऑनलाइन बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाठ्यांमार्फत पोस्ट ऑफिसद्वारे या नोटिसा आता थेट पक्षकारांना मिळणार आहेत.
वडगाव मावळमध्ये महसूल कार्यालयामध्ये अधिकारी कामावर येत नसल्यामुळे नागरिकांनी प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत नागिरकांनी नाराजी व्यक्त केली.
Digital 7/12 in Sillod: राज्य सरकारने सिल्लोड तालुक्यातील ९२ हजार डिजिटल ७/१२ उताऱ्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा तलाठी कार्यालयातील फेरा थांबणार असून डिजिटल स्वाक्षरी असले.
Viral Officer Name Plate : नागपूरमधील विभागीय आयुक्तालयातील महसूल अप्पर आयुक्त राजेश खवले यांची नेम प्लेट सध्या चर्चेत आली आहे. मी माझ्या पगारात खूश असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
Legal recognition of Digital 7/12 : Digital 7/12 ला कायदेशीर मान्यता असणार आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन माहिती दिली.
Revenue Department: विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत, असे मंत्री गोरे म्हणाले.
महसूलविषयक कार्यप्रणालीशी संबंधित धोरणात्मक बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून तंत्र कौशल्याच्या बळावर हा विभाग अधिकाधिक सक्षम व लोकस्नेही करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे.
साधारण 100 कोटी रुपये एवढी रक्कम एसटीला दर महिन्याला कामगारांच्या वेतनासाठी अजूनही कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरलेली नाही.
पुणे जिल्ह्यात प्रथमच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत 'महसूल लोक अदालती'चे आयोजन करण्यात आले होते.
महसूल विभागाच्यावतीने राज्यात १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान ‘महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे.
जिल्ह्यात सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षांत ५ हजार ९९५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, ५ हजार ८९१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत ६२१ वाहनासह २५ कोटी ८० लाख रुपये किंमतीचा…
शेती संबंधित कागदपत्रे उदारणार्थ सातबारा, फेरफार, नकाशे आदी दस्त घरबसल्या संगणकाच्या माध्यमातून शेतकरी व इतर नागरिकांना विहित शुल्क भरून डाऊनलोड करून घेता येऊ लागले आहेत.
