मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: ११ जिल्ह्यांत नवी कार्यालये आणि १४३ पदांची भरती
राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन ११ नव्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत केली. या कार्यालयांमुळे नागरिकांना आणि विशेषतः दूरवरच्या भागातील लोकांना प्रशासनाच्या सेवा अधिक जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. लोकप्रतिनिधींनी विविध भागांतून दिलेल्या निवेदनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा कार्यालयांवरील वाढता ताण, नागरीकरणामुळे वाढलेली लोकसंख्या तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना सेवा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून शासनाने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला होता. त्यानुसार सर्व विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते.
ही कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांत स्थापन करण्यात येणार आहेत. संबंधित ठिकाणांची अंतिम निवड विभागीय आयुक्त करतील, तसेच मोजणी प्रकरणांचा जलद आणि पारदर्शक निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून या निर्णयाचा हजारो शेतकऱ्यांना लाभहोईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा ‘गेमचेंजर’ रिंग रोड प्रकल्प
नागपूर शहरातील नागरिकांना महसुली व प्रशासकीय कामांसाठी होणारी धावपळ कमी करण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्वतंत्र तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याची मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सभागृहात बोलताना राऊत म्हणाले की, नागपूर हे राज्याचे उपराजधानीचे शहर असून येथे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या शहरासाठी सध्या केवळ एकच तहसीलदार कार्यालय कार्यरत आहे. त्यामुळे विविध प्रमाणपत्रे, महसुली कामे आणि इतर शासकीय सेवांसाठी नागरिकांना शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वारंवार जावे लागते.
गॅस महाग आणि बुकिंगला 25 दिवस! बजेटमध्ये मिळणारी ही किचन उपकरणे करतील मोठी बचत, आत्ताच करा खरेदी
सहा मतदारसंघाची जबाबदारी एकाच कार्यालयावर असल्यामुळे तेथे मोठी गर्दी होते आणि अनेक कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच शासकीय सेवा मिळाव्यात आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे यासाठी मतदारसंघनिहाय तहसीलदार कार्यालये सुरू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने जानेवारी २०२६ मधील बैठकीत ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मान्यता दिली. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदांप्रमाणे एकूण १४३ पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी वेतनश्रेणीतील ११ पदांना अंतिम मान्यता देण्यात आली.
