Digital 7/12 ला कायदेशीर मान्यता मिळाले असल्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली (फोटो - सोशल मीडिया)
मागील अनेक वर्षांपासून डिजीटल सात बारावरुन वाद निर्माण झाला होता. याबाबत निर्णय होत नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. 7/12 ला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
हे देखील वाचा : सरकारी जमीन खाऊनही FIR मध्ये नाव नाही; पार्थ पवारांवर अंजली दमानियांचा चढला पारा
डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. यामुळे राज्यामध्ये महसूल विभागामध्ये डिजिटल क्रांती झाली असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी देखील डिजिटल साताबारा निघत होते. पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज असे. गावात तलाठी आणि सज्जा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तलाठ्याच्या आले मना तेव्हा काहीही होत असेल. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहेत.
🔸महसूल विभागात डिजिटल क्रांती! डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे: • डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत… pic.twitter.com/Sv1jHnHzWj — Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 4, 2025
हे देखील वाचा : अजित पवारांच्या घरी लगीनगाई! परदेशात पार पडणार विवाहसोहळा, राष्ट्रवादीच्या केवळ दोन नेत्यांनाच आमंत्रण
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लिहिले आहे की, डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता मिळाली. तसेच फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध होणार असून तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली. डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे तसेच हे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध असणार आहे. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय. राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
