देशातील सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय म्हणून, हे न्यायालय संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांद्वारे लोकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित करते. संवैधानिक उपाय मिळवण्याचा अधिकार स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे,
अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मंजूर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांनुसार, २०२७ नंतर दाखल झालेला कोणताही एफआयआर तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) चालवता येईल.
