UPSC criminal record rules: एफआयआर झाल्यानंतरही सरकारी नोकरी मिळू शकते का? स्पर्धा परीक्षार्थ्यांसाठी महत्वाची माहिती
अलीकडे अनेक चित्रपट केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षांवर चित्रित केले जात आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या धनुष आणि कृती सेनन यांच्या “तेरे इश्क में” मध्ये यूपीएससीचा संदर्भ पाहायला मिळाला. चित्रपटात, शंकर यूपीएससीची तयारी करतो आणि त्याच्या तिसऱ्या वर्षात प्रिलिम्स उत्तीर्ण होतो. परंतु नंतर मुक्तीच्या लग्नासाठी सजवलेल्या घरालाच आग लावतो. मुक्ती नंतर शंकरला असे न करण्याचा सल्ला देते, कारण असे केल्याने त्याचे आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंग होऊ शकते, असे सांगते. म्हणजेच जर स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या तरूणांविरोधीत गुन्हा दाखल झाला अथवा त्याच्याविरोधात कोर्ट केस झाली तर त्याला सरकारी नोकरी मिळू शकणार नाही. पण नियम प्रत्यक्षात काय म्हणतात ते माहिती असणेही गरजेचे असते.
Goa Club Fire Accident: गोव्यातील नाईट क्लबच्या दुर्घटनेचा थरारक Video आला समोर, महिला डान्स करत
उमेदवाराविरोधात एफआयआर ( FIR) दाखल झाल्यामुळे त्याला सरकारी नोकरीपासून रोखता येत नाही, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकार आणि न्यायालयांनी दिला आहे. एफआयआर दाखल होणे म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे, त्यामुळे केवळ एफआयआरच्या आधारावर उमेदवाराला अपात्र ठरवू नये, असे धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) २०१६ आणि २०२० च्या नियमांनुसार, इंडियन पीनल कोडच्या किरकोळ कलमांखाली एफआयआर दाखल असल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवता येत नाही. रस्ते अपघात, शेजाऱ्यांशी वाद, किरकोळ भांडण यांसारख्या प्रकरणांत पोलिस पडताळणीदरम्यान केवळ प्रकरणाची स्थिती विचारली जाते आणि स्पष्टीकरण नोंदवले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसते.
खून (आयपीसी ३०२), बलात्कार (३७६), दरोडा (३९५/३९७), पॉक्सो, एनडीपीएस, दहशतवाद, भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर दाखल असेल तर सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येते. सर्वोच्च न्यायालयानेही गंभीर आरोपांच्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विभागांना दिला आहे.
भरती प्रक्रियेदरम्यान एफआयआर किंवा न्यायालयीन खटल्याची माहिती लपवणाऱ्या उमेदवाराला नोकरी लागल्यानंतरही काढून टाकले जाऊ शकते. माहिती लपवणारा उमेदवार “विश्वासार्हता” गमावतो आणि सरकारी सेवेसाठी अयोग्य ठरतो, असे न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केलं आहे.
Satara News : कर्जबुडवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई होणार; सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा इशारा
किरकोळ कलमांखाली चालू असलेल्या खटल्यांमध्ये किंवा न्यायालयाने उमेदवाराला निर्दोष ठरवल्यास सरकारी नोकरी मिळण्याची संधी कायम असते. आरोप खोटे सिद्ध झाल्यास, साक्षीदार दुर्बल असल्यास किंवा पूर्ण दोष सिद्ध झाला नसल्यास विभाग नोकरी नाकारू शकत नाही. एफआयआर मागे घेतल्यानंतर, खटला रद्द झाल्यानंतर किंवा पोलिसांकडून क्लीन चिट मिळाल्यानंतरही नोकरी मिळण्यास अडथळा येत नाही. मात्र, संशयाच्या आधारे मिळालेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारी रद्द होऊ शकते.
नोकरीपूर्वीच्या पोलिस पडताळणीत उमेदवाराचा चारित्र्य अहवाल तपासला जातो. प्रकरणाचे स्वरूप, गुन्हा गंभीर की किरकोळ, खटला प्रलंबित आहे की बंद, न्यायालयाचा निर्णय अशा निकषांवरून उमेदवार “योग्य” की “अयोग्य” ठरतो. सरकारी नोकरीसाठी एफआयआरचा परिणाम प्रकरणाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. किरकोळ प्रकरणांत संधी कायम राहते; मात्र गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात.
