नवीन कायद्यांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मोठे विधान (Photo Credit- X)
राजस्थान: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी रविवारी राजस्थान दौऱ्यावर असताना जयपूरमध्ये नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले आणि उपस्थितांना संबोधित केले. अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मंजूर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांनुसार, २०२७ नंतर दाखल झालेला कोणताही एफआयआर तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) चालवता येईल.
१६० वर्षे जुने असलेले ब्रिटीश राजवटीतील कायदे आता रद्द करण्यात आले आहेत. तीन वर्षांच्या गृहपाठानंतर नवीन कायदे लागू केले जात आहेत, ज्यासाठी संपूर्ण प्रणाली लागू होण्यास अजून दोन वर्षे लागतील. नवीन कायद्यांमध्ये ई-एफआयआर (e-FIR) आणि झिरो एफआयआर (Zero FIR) च्या तरतुदींचा समावेश आहे. तसेच, सर्व जप्तीची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
राज्यातील ‘या’ बड्या नेत्याने दिल्लीत जाऊन घेतली अमित शहांची भेट; राजकीय चर्चांना उधाण
शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण आश्वासन देत अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वर नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून १००% उडीद, तूर आणि इतर डाळींची खरेदी करण्याची हमी दिली आहे. सध्या देशाला परदेशातून ८.३ दशलक्ष मेट्रिक टन डाळी खरेदी कराव्या लागतात. डाळी आणि तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणे ही देशातील शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे आणि केंद्र सरकार त्यांच्यासोबत आहे.
गृहमंत्री शाह यांनी दावा केला की, राजस्थानमध्ये शिक्षा होण्याचा दर (Conviction Rate) पूर्वी केवळ ४२% होता. नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर हा दर ६०% पर्यंत वाढला आहे आणि हे कायदे पूर्णपणे अंमलात आल्यावर हा दर ९०% पर्यंत पोहोचेल. कायद्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी २०२० मध्ये राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाची (National Forensic Science University) स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या वैज्ञानिक पद्धतींचा समावेश आहे.
