मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
गौण खनिज महसूल वसुलीला 'ब्रेक'; 8 महिन्यांत 89 कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्याचे विभागासमोर आव्हान (फोटो - सोशल मीडिया)
धाराशिव / शीतलकुमार शिंदे : राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच इतर शासकीय घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. शासन निर्णय लागू झाल्यापासून आजपर्यंत मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना मोफत वाळूचा लाभ मिळालेला नसल्याने घरकुल बांधकामांचा खर्च वाढला असून हजारो कुटुंबांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
कृष्णा कारखाना निवडणूक : ‘कपबशी’ विरुद्ध ‘नारळ’ लढत, दोन अपक्षांना ट्रॅक्टर व शिट्टी
धाराशिव तालुक्यात घरकुल योजनांचे एकूण २० हजार ९९९ लाभार्थी आहेत. यापैकी ५ हजार ६६८ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर ७ हजार ६६६ घरकुलांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. याशिवाय ७ हजार ६६५ घरकुलांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, केवळ सध्या सुरू असलेल्या घरकुलांसाठीच ३८ हजार ३२५ ब्रास वाळूची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना वाळूचा पुरवठा होत नसल्याचे चित्र आहे.
शासन निर्णय कागदावरच?
घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन शासनाने मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा खर्च कमी होऊन घरकुलांचे काम वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याने शासनाचा निर्णय केवळ कागदावरच राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
खासगी बाजारातून वाळू खरेदीचा भार
मोफत वाळू उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थ्यांना खासगी बाजारातून वाढीव दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलासाठी मिळालेल्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा केवळ वाळू खरेदीवर खर्च केल्याचे सांगितले आहे. काही कुटुंबांना अतिरिक्त खर्च परवडत नसल्याने बांधकामे रखडली आहेत, तर काहींनी काम तात्पुरते बंद ठेवले आहे.
तालुक्यातील ७६६५ घरकुलांचे बांधकाम धोक्यात
सध्या सुरू असलेल्या ७६६५ घरकुलांसाठी आवश्यक असलेली ३८३२५ ब्रास वाळू उपलब्ध न झाल्यास ही बांधकामे वेळेत पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या घरकुल पूर्णत्वाच्या उद्दिष्टांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाळू डेपो आणि पुरवठा व्यवस्थेचा प्रश्न
जिल्ह्यात वाळू डेपोची अपुरी व्यवस्था, उपलब्ध साठ्याचा अभाव, वाहतुकीतील अडचणी आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे मोफत वाळू योजना प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचे बोलले जात आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी वारंवार मागणी करूनही वाळू उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार केली आहे.
कृत्रिम वाळूचा पर्याय देण्याची मागणी
नैसर्गिक वाळूच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने शासनाने एम-सँड (कृत्रिम वाळू) उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानित दरात किंवा मोफत कृत्रिम वाळू पुरविण्यात आल्यास घरबांधणीला मोठी चालना मिळू शकते, असे मत व्यक्त होत आहे.
तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज
धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या पाच ब्रास मोफत वाळूचा लाभ तातडीने मिळावा, वाळू डेपो कार्यान्वित करावेत, पुरवठा यंत्रणा सक्षम करावी आणि आवश्यक असल्यास कृत्रिम वाळूचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लाभार्थी, सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत वाळू उपलब्ध झाल्यास रखडलेली बांधकामे पूर्ण होतील, आर्थिक भार कमी होईल आणि ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
