मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर
अमरावती : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत वैयक्तिक घरे (बीएलसी) बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील १६ महानगरपालिकांमधील २ हजार ५८१ लाभार्थ्यांना एकूण २५.८१ कोटी निधी वितरित केला जाणार आहे. यात अमरावती महानगरपालिकेला तब्बल ७.२० कोटींचा निधी मिळणार आहे.
७२० लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील १६ महानगरपालिकांमधील २ हजार ५८१ लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी एकूण २५८.१ दशलक्ष निधीस मंजुरी दिली आहे. हा निधी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून वितरित केला जाणार आहे. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने १५.४८ कोटी मंजूर केले असून, हा केंद्रीय हिश्श्याच्या ६० टक्के हिस्सा आहे. उर्वरित ४० टक्के राज्य हिश्श्यापोटी राज्य सरकारने १०.३२ कोटीमंजूर केले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारकडील हा निधी विविध जिल्ह्यांमधील महानगरपालिकांमध्ये वितरित केला जाणार आहे. अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात या योजनेअंतर्गत ७२० लाभार्थ्यांचा समावेश असून, त्यांना एकूण ७.२० कोटींचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा (४.३२ कोटी तर राज्य सरकारचा वाटा २.८८ कोटी इतका आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्येही निधी वितरण सुरू झाले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ही गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर उभारण्यासाठी मोठा आधार ठरत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या जोरावर लाभार्थी स्वतःची घरे बांधू शकतील आणि सुरक्षित, सन्मानाने जगण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील. अमरावतीसह संपूर्ण राज्यात या योजनेमुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
निधी वितरण तपशील
लाभार्थी- ७२०
केंद्रीय निधी- ४३२.०० लाख
राज्य निधी- २८८.०० लाख
सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – 2 अंतर्गत सन 2024-25 करीता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.
