सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंबरनाथ तालुक्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण पुन्हा जाहीर करण्यात आले. २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी नव्याने आरक्षण सोडत सभा घेण्यात आली. यामध्ये २८ ग्रामपंचायतींपैकी १४ महिलांसाठी, २ अनुसूचित जाती, ३ अनुसूचित जमाती आणि ८ मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण जाहीर झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंबरनाथ तालुक्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण पुन्हा जाहीर करण्यात आले. २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी नव्याने आरक्षण सोडत सभा घेण्यात आली. यामध्ये २८ ग्रामपंचायतींपैकी १४ महिलांसाठी, २ अनुसूचित जाती, ३ अनुसूचित जमाती आणि ८ मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण जाहीर झाले.
