सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात दुपारी साडेबारा वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह अन्य मंत्री, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
उताऱ्यातील घट ठरणार महत्त्वाचा मुद्दा
लवकर गाळप सुरू केल्यास साखर उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा कारखान्यांच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम हा बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. उतारा कमी झाल्यास कारखान्यांना होणारी आर्थिक झळ भरून काढण्यासाठी अनुदान अथवा अन्य उपाययोजनांबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्री समितीच्या निर्णयाकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
१५ लाख ४३ हजार हेक्टरवर ऊस
राज्यात यंदाच्या हंगामात ३१ जुलैअखेर प्राथमिक अंदाजानुसार १५.४३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक उभे आहे. राज्यातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने ऊस उत्पादन आणि उत्पादकतेत विभागनिहाय चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. हवामान परिस्थिती, उपलब्ध ऊस क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन, साखरेचे दर आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून यंदाच्या गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे. गाळपाची तारीख, साखर उतारा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक हिताचा समतोल साधताना सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.






