मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचार्‍यांना सुधारित वेतनवाढ देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, २० महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना शाखा परभणी, परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, परभणी जिल्हा बेलीफ संघटना आणि परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-ड या चार संघटनांतील कर्मचार्‍यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. मागण्या मान्य न झाल्यास दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धारही यावेळी न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनाने न्यायालय परिसर दणाणून गेला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचार्‍यांना सुधारित वेतनवाढ देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, २० महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना शाखा परभणी, परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, परभणी जिल्हा बेलीफ संघटना आणि परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-ड या चार संघटनांतील कर्मचार्‍यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. मागण्या मान्य न झाल्यास दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धारही यावेळी न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनाने न्यायालय परिसर दणाणून गेला.
.png "Videos"){kind=small}
