
bahrain iran conflict un resolution hormuz strait bapco refinery attack 2026
Bahrain vs Iran UN resolution 2026 : मध्य-पूर्वेतील राजकारण (US-Israel Iran War) सध्या एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या वळणावर आले आहे. एकीकडे सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारखे बलाढ्य देश इराणविरोधात मौन बाळगून असताना, बहरीनने मात्र इराणवर थेट प्रतिहल्ला चढवला आहे. बहरीनने केवळ शब्दांनीच नाही, तर राजनैतिक पातळीवरही इराणला घेरण्याची तयारी केली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी बहरीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत लष्करी तुकडी तैनात करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, यामुळे संपूर्ण आखाती देशांत खळबळ उडाली आहे.
सौदी आणि कतारसारखे देश शांत राहण्याचे कारण त्यांची सामरिक रणनीती असू शकते, पण बहरीनसाठी हा मुद्दा आता अस्तित्वाचा बनला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे बहरीनचा व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. दरवर्षी ११.८ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची विक्री करणाऱ्या बहरीनची अर्थव्यवस्था या मार्गावर अवलंबून आहे. त्यातच, इराणने बहरीनच्या ‘बाप्को’ (Bapco) रिफायनरीवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात एका नागरिकाचा मृत्यू झाला असून ५० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. स्वतःच्या भूमीवर रक्त सांडल्यामुळे बहरीनचा संयम आता सुटला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Rising India: जगाला हवी S Jaishankar यांची दुर्बिण! प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाकडून त्यांच्या ‘या’ 3 मंत्रांची मोठी प्रशंसा
बहरीन आणि इराणमधील वाद आजचा नाही. इराणने १९२७ मध्ये पहिल्यांदा बहरीनवर आपला दावा सांगितला होता. १६०२ पर्यंत बहरीनवर इराणचे नियंत्रण होते, त्यामुळे इराण आजही बहरीनला आपल्या प्रदेशाचा भाग मानतो. १९७१ मध्ये ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहरीनने अमेरिकेची साथ धरली, जे इराणला कधीच रुचले नाही. आज बहरीनमध्ये अमेरिकेचे अनेक लष्करी तळ आहेत, जे इराणसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
The UN Security Council has postponed a vote on authorising the use of defensive force to protect shipping in the Strait of Hormuz from Iranian attacks. UNSC was set to vote last night on a draft resolution brought by Bahrain, but the schedule shifted. The reason given was that… pic.twitter.com/yoj1DAWdYA — All India Radio News (@airnewsalerts) April 4, 2026
credit – social media and Twitter
बहरीनमध्ये सुन्नी राजवट आहे, मात्र तिथे शिया समुदायाची संख्या मोठी आहे. इराण हा शिया-बहुल देश असल्याने बहरीनमधील शिया समुदायावर इराणचा प्रभाव आहे. अलिकडे जेव्हा इराणने बहरीनवर हल्ले केले, तेव्हा बहरीनमधील काही अंतर्गत गटांनी आनंद साजरा केला. ही बाब बहरीन सरकारसाठी अत्यंत धोक्याची ठरली आहे. अंतर्गत बंडाळी रोखण्यासाठी आणि इराणला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी बहरीनने आता जागतिक व्यासपीठावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : दोनतोंडी ट्रम्प! हल्ल्याची वेळ जाहीर करून म्हटले इराणसोबत होणार आज करार; संपूर्ण जगात वाढवला संभ्रम
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या वृत्तानुसार, बहरीनने संयुक्त राष्ट्रात जो नवा आराखडा मांडला आहे, त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, होर्मुझसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावर कोणत्याही एका देशाचे (इराणचे) नियंत्रण असू शकत नाही. यापूर्वी फ्रान्स, रशिया आणि चीनने नकाराधिकार (Veto) वापरल्यामुळे हा ठराव बारगळला होता, पण आता बहरीनने पूर्ण ताकदीनिशी हा मुद्दा पुन्हा लावून धरला आहे. जर हा ठराव मंजूर झाला, तर इराणला आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकावे लागेल.
Ans: होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी आणि तिथल्या इराणच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी बहरीनने लष्करी तुकडी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
Ans: इराण बहरीनवर आपला ऐतिहासिक अधिकार सांगतो, तर बहरीन स्वतःला एक स्वतंत्र देश मानतो. तसेच शिया-सुन्नी धार्मिक संघर्ष हे देखील मोठे कारण आहे.
Ans: होर्मुझ बंद झाल्यामुळे बहरीनची ११.८ अब्ज डॉलर्सची तेल निर्यात धोक्यात आली असून त्यांच्या रिफायनरीवरही हल्ले झाले आहेत.