chenab beas link tunnel project india pakistan indus waters treaty violation claim
Chenab Beas Link Tunnel Project 2026 : भारत आणि पाकिस्तान (India-Israel Relations) यांच्यातील राजनैतिक तणाव आता एका नव्या आणि अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर पोहोचला आहे. यावेळी वादाचे कारण सीमा नसून थेट ‘पाणी’ आहे. भारताने हिमाचल प्रदेशातील लाहौल खोऱ्यात कोक्सार (Koksar) जवळ चिनाब नदीवर एक भव्य धरण आणि ८.७ किलोमीटर लांबीचा ‘चिनाब-बियास लिंक बोगदा’ बांधण्याचा मेगा प्लॅन तयार केला आहे. या प्रकल्पाची सार्वजनिक निविदा (Public Tender) समोर येताच पाकिस्तानने यावर अतिशय तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय जल कायद्यांचे आणि ऐतिहासिक सिंधू पाणी कराराचे (Indus Waters Treaty) गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे. भारताच्या या एका पावसामुळे पाकिस्तानच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडू शकतो, अशी भीती तिथल्या तज्ज्ञांना वाटत आहे.
भारत सरकारने चिनाब नदीचे अतिरिक्त पाणी बियास नदीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी ₹२,३५२ कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NHPC) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीकडे या कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत चंद्रा नदीवर (जी चिनाबची उपनदी आहे) १९ मीटर उंच काँक्रीटचा बंधारा (Barrage) बांधला जाईल. तिथून पीर पंजाल पर्वतरांगांमधून ८.७ किमीचा बोगदा खणून दरवर्षी तब्बल १.९ दशलक्ष एकर फूट पाणी बियास नदीत वळवले जाईल. या प्रकल्पामुळे उत्तर भारतात केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढणार नाही, तर तब्बल ४,००० मेगावॅट अतिरिक्त जलविद्युत (Hydropower) निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल. या प्रकल्पाचे काम १ ऑगस्टपासून वेगाने सुरू होणार असून जुलै २०२९ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा
१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने ‘सिंधू पाणी करार’ झाला होता. या करारानुसार, नद्यांची विभागणी पूर्व आणि पश्चिम अशी करण्यात आली होती. पूर्वेकडील तीन नद्या, रावी, सतलज आणि बियास यांच्या पाण्याचा संपूर्ण अधिकार भारताला देण्यात आला. तर पश्चिमेकडील तीन नद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांच्या पाण्याचा मुख्य वाटा पाकिस्तानला देण्यात आला. पाकिस्तान हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान देश आहे आणि पंजाब प्रांतातील लाखो एकर शेती या चिनाब आणि सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता जर भारताने वरच्या बाजूला (Upstream) बोगदा बांधून पाणी वळवले, तर पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यात मोठी घट होईल आणि तिथली सुपीक जमीन वाळवंट बनेल, अशी भीती इस्लामाबादला सतावत आहे.
BIG NEWS – Pakistan alleges that India is diverting Chenab water to Beas violation of IWT. India put the 1960 vintage Indus Water Treaty (IWT) in “abeyance” from last year. pic.twitter.com/uTKdIvCz22 — News Arena India (@NewsArenaIndia) June 4, 2026
credit – social media and Twitter
पाकिस्तानचा आरोप आहे की भारत जबरदस्तीने या नद्यांचे पाणी वळवत आहे. परंतु, भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित (In Abeyance) केला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत भारत पाणी कराराचे नियम पाळण्यास बांधील नाही. या कायदेशीर निलंबनामुळे भारताला पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याच्या पूर्ण वापराचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. भारताने सलाल धरणाची (Salal Dam) गाळ व्यवस्थापन क्षमता सुधारण्याच्या दुसऱ्या प्रकल्पावरही काम सुरू केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान आणखीनच अडचणीत आला आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी अधिकृत पत्रकार परिषदेत भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “भारत आता पाण्याचा वापर एक शस्त्र म्हणून करत आहे (India seeks to weaponise water). एका नदीच्या खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवणे हे केवळ सिंधू पाणी कराराचेच नव्हे, तर ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय जल नियमांचेही उल्लंघन आहे.” पाकिस्तानचे माजी सिनेटर आणि पंजाब प्रांताचे सिंचन मंत्री मोहसिन लघारी यांनीही एका लेखात म्हटले आहे की, नदीचे पाणी वळवणे हा कराराच्या मूळ भावनेलाच हरताळ फासणारा प्रकार आहे. भारताने या प्रकल्पाबाबत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा किंवा सल्लामसलत केलेली नाही, अशी तक्रारही पाकिस्तानने केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार
हा केवळ पाण्याचा वाद नसून दक्षिण आशियातील भू-राजकीय वर्चस्वाचे एक मोठे युद्ध आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा हा प्रकल्प पाकिस्तानसाठी एक मोठा धोरणात्मक धक्का आहे. जर भारताने चिनाबचे पाणी नियंत्रित केले, तर भविष्यात पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी भारताकडे एक मजबूत ‘वॉटर कार्ड’ उपलब्ध होईल. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की, करार स्थगित असल्यामुळे भारताला आपल्या हक्काच्या क्षेत्रात विकास कामे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा प्रकल्प भूगर्भीय आणि हवामान बदलाच्या दृष्टीने हिमालयासाठी आव्हानात्मक असला, तरी भारताच्या जलसुरक्षेसाठी आणि ऊर्जा स्वावलंबनासाठी हे पाऊल अत्यंत क्रांतिकारक मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
