शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
'या' देशात आजारी माणसांना मृत्यूला कवटाळणे वाटेल सोपे; जाणून घ्या काय आहे 'हा' अजब कायदा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
लंडन : ब्रिटीश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झालेले एक विधेयक सध्या चर्चेत आहे. ब्रिटिश संसदेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक इच्छामरणाशी संबंधित आहे. या विधेयकानुसार गंभीर आजारी असलेल्या वृद्धांना त्यांचे जीवन संपवण्यासाठी मदत मिळणार आहे. या विधेयकाला ब्रिटीश संसदेकडून प्राथमिक मंजुरी मिळाली असून, ते आता वरिष्ठ सभागृहाकडे पाठवले जाणार आहे. संसदेत चर्चेनंतर संसदेत या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले, ज्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 330 मते पडली, तर विरोधात 275 मते पडली.
यापूर्वी 2015 मध्ये हे विधेयक संसदेत आणण्यात आले होते, मात्र त्यावेळी ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. ब्रिटिश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात इच्छामरणाच्या अधिकारावरील विधेयकावर मतदान झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर गंभीर आजारी लोकांना त्यांचे जीवन संपवण्याची परवानगी मिळेल. यापूर्वी 2015 मध्ये हे विधेयक ब्रिटिश संसदेत मांडण्यात आले होते, मात्र त्यावेळी ते मंजूर होऊ शकले नव्हते.
माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक आणि सांस्कृतिक मंत्री लिसा नंदी हे ब्रिटिश-भारतीय खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. आता हे विधेयक दुरुस्ती आणि विचारासाठी संसदेचे वरचे सभागृह असलेल्या ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’कडे पाठवले जाईल. या विधेयकावर इंग्लंड आणि वेल्सचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य सचिव देखरेख करतील.
हे विधेयक कनिष्ठ सभागृहाने मंजूर केले असेल, परंतु त्याचा मार्ग सोपा नाही कारण या विधेयकाच्या मतदानादरम्यान संसदेबाहेर आणि आत निषेध दिसून आला. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, लोक याचा गैरवापर करू शकतात. विधेयकाच्या मदतीने लोकांवर मरणासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो. मात्र, हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर होणे बाकी आहे.
विधेयकात काय तरतूद आहे?
विधेयकात करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार, 18 वर्षांवरील लोक आणि पुढील 6 महिन्यांत ज्यांचा मृत्यू होणार आहे, त्यांना या विधेयकाचा लाभ घेता येईल. गंभीर आजाराने त्रस्त व्यक्तीचे जीवन संपवण्याच्या निर्णयासाठी दोन डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक असेल, त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची परवानगी घ्यावी लागेल. याशिवाय ती व्यक्ती या स्थितीत आहे की नाही, याची पुष्टी दोन डॉक्टरांकडून केली जाईल, केवळ न्यायालयच याबाबत अंतिम निर्णय घेईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेस एक ते दोन आठवडे लागू शकतात. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा तीव्र वेदना असल्यास, 48 तासांच्या आत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीवर आत्महत्येसाठी दबाव आणल्यास त्याला 14 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पुतिनच्या इशाऱ्यामुळे भयंकर नरसंहार इंग्लंडपर्यंत पोहोचणार; 32 देशांचे धाबे दणाणले, वाचा सविस्तर
विधेयक मांडणाऱ्या सदस्याने काय म्हटले?
“हे स्पष्ट करतो की, आम्ही जीवन किंवा मृत्यू यातील निवडीबद्दल बोलत नाही आहोत, आम्ही मरणाऱ्या लोकांना कसे मरावे याबद्दल निवड देत आहोत,” असे विधेयक सादर करणाऱ्या लीडबीटर यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले. त्यांनी कबूल केले की कायदेकर्त्यांसाठी हा निर्णय घेणे सोपे नाही, परंतु आपल्यापैकी कोणाला सोपे जीवन हवे असेल तर ते चुकीच्या ठिकाणी आहेत.
विधेयकाला विरोध करणारे काय म्हणाले?
डॅनी क्रुगर यांनी या विधेयकाला विरोध केला. ते म्हणाले की, संसदेने आत्महत्येपेक्षा अशक्त लोकांसाठी काहीतरी चांगले करू शकते. संसद सदस्यांची भूमिका सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी संरक्षण प्रदान करणे आहे. ते म्हणाले, आम्ही सुरक्षा देणार आहोत. संसद ही अशी जागा आहे जिथून आपण समाजातील सर्वात असुरक्षित लोकांचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. असे असूनही आपण ती भूमिका सोडून देण्याच्या मार्गावर आहोत.
जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : बांगलादेश ISKCON वाद विकोपाला; सचिव बेपत्ता, चिन्मय दासांना प्रसाद देण्यासाठी गेलेल्या दोन हिंदूंनाही अटक
अनेक देशांमध्ये इच्छामरणाचे नियम आहेत
ज्या इतर देशांनी आत्महत्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे त्यात ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा आणि यूएसच्या काही भागांचा समावेश आहे, ज्यांचे नियम अधिकारक्षेत्रानुसार भिन्न आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये 500 हून अधिक ब्रिटीश लोकांनी आपले जीवन संपवले आहे, जेथे कायदा अनिवासींना सहाय्यक मृत्यूची परवानगी देतो. नेदरलँड्स आणि कॅनडामध्ये परवानगी असलेल्या इच्छामरणापेक्षा वेगळे इच्छामृत्यूला कायदेशीर मान्यता देणारा नेदरलँड हा पहिला देश होता, ज्यामध्ये आरोग्य सेवा व्यवसायी विशिष्ट परिस्थितीत रुग्णाच्या विनंतीनुसार इंजेक्शन देतात ज्यामुळे सहज मृत्यू होऊ शकतो.
