Ganga Water Treaty : गंगेच्या पाण्यासाठी बांगलादेशची भारताकडे विनवणी; ३० वर्षांचा ऐतिहासिक करार संपण्यापूर्वी चर्चेची मागणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये सध्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. दोन्ही देशांमधील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला गंगा पाणी वाटप करार (Ganga Water Treaty) अवघ्या काही दिवसांत म्हणजेच १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येत आहे. करार संपण्यापूर्वीच दुष्काळाच्या काळात पाण्याची स्पष्ट हमी मिळण्यासाठी एक नवीन आणि सुधारित करार करावा, अशी तीव्र इच्छा बांगलादेशने व्यक्त केली आहे. यासाठी बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी अनी यांनी भारतीय समकक्षांना अधिकृत पत्र लिहून तातडीने वाटाघाटी सुरू करण्याची विनंती केली आहे. ढाकाची ही घाई पाहता, आगामी काळात पाण्याची ही त्सुनामी दोन्ही देशांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणू शकते.
या संदर्भात माहिती देताना पंतप्रधानांचे वित्त आणि नियोजन सल्लागार आणि कराराच्या तांत्रिक समितीचे प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर यांनी एका लेखी निवेदनात स्पष्ट केले की, बांगलादेशने यावर्षी जून आणि ऑगस्टमध्येच भारताला पत्र पाठवून आपली तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची आणि वाटाघाटींना सुरुवात करण्याची विनंती केली होती. आता मुदत जवळ येत असल्याने जलसंपदा मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पत्र पाठवून चर्चा लवकर सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. मात्र, या कराराच्या मुदतवाढीसाठी किंवा नवीन करारासाठी दोन्ही देशांची परस्पर संमती आवश्यक असून, आपोआप नूतनीकरण होण्याची कोणतीही तरतूद यात नाही. त्यामुळे भारताची भूमिका यावर काय असणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान एकूण ५४ सामायिक नद्या वाहतात. परंतु, या सर्व नद्यांमध्ये गंगा ही एकमेव अशी नदी आहे जिच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न ३० वर्षांच्या एका औपचारिक तहाद्वारे नियंत्रित केला जातो. या ऐतिहासिक करारावर १२ डिसेंबर १९९६ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी स्वाक्षरी केली होती.
या करारानुसार, दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत फरक्का बॅरेजवर उपलब्ध होणारे गंगेचे पाणी दर दहा दिवसांच्या चक्रानुसार दोन्ही देशांमध्ये वाटले जाते. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार हा कोटा ठरलेला असतो. जेव्हा प्रवाहात ७०,००० क्युसेक किंवा त्यापेक्षा कमी पाणी असते, तेव्हा दोन्ही देशांना ५०-५० टक्के म्हणजेच समान पाणी मिळते. पाणीपुरवठा ७०,००० ते ७५,००० क्युसेक दरम्यान असल्यास बांगलादेशला निश्चित ३५,००० क्युसेक पाणी मिळते आणि उरलेले पाणी भारताला जाते. तर, पाणीपुरवठा ७५,००० क्युसेक किंवा त्याहून अधिक असताना भारताला ४०,००० क्युसेक पाणी मिळते आणि उरलेला सर्व साठा बांगलादेशला दिला जातो. हे गणित दोन्ही देशांच्या शेती आणि रोजच्या गरजांसाठी अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Japan : जपानसोबतच्या संरक्षण संबंधांना नवी दिशा; चौथ्या ‘2+2 संवादा’साठी राजनाथ सिंह आणि एस. जयशंकर टोकियोमध्ये दाखल
बांगलादेशला केवळ जुन्या कराराची मुदत वाढवून नको हवी आहे, तर उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याची सतत उपलब्धता राहावी यासाठी एका भक्कम हमी कलमाचा (Guarantee Clause) समावेश नवीन करारामध्ये हवा आहे. परंतु, भारताच्या बाजूने विचार केला तर हा प्रश्न केवळ दोन देशांचा नसून, भारताच्या अंतर्गत राज्यांच्या हिताचाही आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यांच्या पाण्याच्या गरजा भारतासाठी अत्यंत निकडीच्या आहेत. पश्चिम बंगालला भागीरथी-हुगळी नदी प्रणालीमध्ये वर्षभर पुरेसे पाणी मिळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कोलकाता बंदराचे कामकाज सुरळीत चालेल आणि जलवाहतुकीला कोणताही अडथळा येणार नाही. याशिवाय, बिहारच्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेऊन भारताने जुलै २०२३ मध्येच एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली आहे. या समितीने पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या देखील घेतल्या आहेत. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले होते की, कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत द्विपक्षीय चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. सामायिक नद्यांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर भारत-बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते, हीच भारताची मूळ भूमिका राहिली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pax Silica : ‘सेमीकंडक्टरपासून सुपर इंटेलिजन्सपर्यंत…’ भारत आणि अमेरिकेसह 10 देश सुरक्षित करणार AIची जागतिक पुरवठा साखळी
गंगा पाणी करारावर वाटाघाटी करण्याची ही मागणी नेमक्या अशा वेळी पुढे आली आहे, जेव्हा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव आणि दुरावा निर्माण झाला आहे. बांगलादेशमध्ये सत्ता बदल झाल्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाल्याने द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. शेख हसीना यांच्या भारतामधील वास्तव्यावरून आणि त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीवरून दोन्ही देशांमध्ये अजूनही राजकीय खटके उडत आहेत.
या अविश्वासाची झलक नुकत्याच घडलेल्या घटनांमध्येही दिसून आली. १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी ढाका येथे आयोजित करण्यात आलेली पाचवी भारत-बांगलादेश दूतावास स्तरावरील चर्चा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. या बैठकीत व्हिसा सुलभता, सीमा व्यवस्थापन, अटकेत असलेले नागरिक आणि प्रत्यार्पणासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा होणार होती. असे असले तरी, दोन्ही देशांनी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद केलेले नाहीत. ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल तीन वर्षांच्या खंडानंतर द्विपक्षीय व्यापारावरील संयुक्त कार्यगटाची बैठक पार पडली असून, बांगलादेशी नागरिकांसाठी व्हिसा सेवाही मर्यादित स्वरूपात पूर्ववत करण्यात आली आहे.
व्यापार, रेल्वे, सीमा व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांच्या मुद्द्यावर जुन्या यंत्रणांच्या माध्यमातून चर्चा करण्यास भारत नेहमीच तयार असल्याचे दिल्लीने स्पष्ट केले आहे. मात्र, १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपणाऱ्या या गंगा पाणी कराराच्या मुदतीपूर्वी दोन्ही देशांमधील हा राजकीय आणि कूटनीतिक बर्फ कसा वितळणार, आणि भारताच्या राज्यांचे हित जपून बांगलादेशला कसे संतुष्ट केले जाणार, हे पाहणे आगामी काळात अत्यंत उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
Ans: हा ३० वर्षांचा ऐतिहासिक करार १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येत आहे.
Ans: १२ डिसेंबर १९९६ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात यावर स्वाक्षरी झाली होती.
Ans: बांगलादेशला केवळ जुन्या कराराची मुदत वाढवून नको आहे, तर उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याची खात्रीशीर हमी देणारे नवीन कलम नवीन करारामध्ये समाविष्ट हवे आहे.






