India Oman CEPA: भारत-ओमान CEPA करार आजपासून अंमलात; भारतीय उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मिळणार नवे पंख

India Oman CEPA Agreement 2026 : भारत आणि ओमान यांच्यातील CEPA करार काय आहे? तो आजपासून अंमलात येईल, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल.

• शून्य आयात शुल्क थेट फायदा
• रोजगार आणि सेवा क्षेत्राला बूस्ट
• कडक नियम आणि पडताळणी

India Oman CEPA Agreement 2026  : भारत आणि ओमान या दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधांना नवा आयाम देणारा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA – Comprehensive Economic Partnership Agreement) आज, सोमवार म्हणजेच १ जून २०२६ पासून अधिकृतपणे अंमलात आला आहे. हा करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, विशेषतः श्रम-प्रधान (Labour-Intensive) उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मस्कत दौऱ्यादरम्यान गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२५ मध्ये या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, औषधनिर्माण आणि दागिन्यांच्या क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांना कोणत्याही शुल्काशिवाय थेट ओमानच्या बाजारपेठेत प्रवेश करता येणार आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या करारांतर्गत ओमानमधून भारतात येणाऱ्या आणि भारतातून ओमानमध्ये जाणाऱ्या उत्पादनांवर विशेष शुल्क सवलती दिल्या जाणार आहेत. मात्र, यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. कोणत्याही आयातदाराला या शुल्क सवलतीचा फायदा तेव्हाच घेता येईल, जेव्हा तो संबंधित वस्तू खरोखरच ओमानमध्ये किंवा भारतात उत्पादित झाली असल्याचे कायदेशीररीत्या सिद्ध करेल. याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (Rules of Origin) असे म्हटले जाते. यामुळे इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंची बेकायदेशीर रीतीने आयात-निर्यात रोखण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

भारतीय निर्यातदारांची चांदी; ‘या’ प्रमुख क्षेत्रांना होणार मोठा फायदा

या व्यापार कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ओमानने आपल्या तब्बल ९८.०८% टॅरिफ लाईन्सवर (उत्पादन श्रेणींवर) पूर्णपणे शून्य-शुल्क सवलत जाहीर केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारताकडून ओमानला जाणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी तब्बल ९९.३८% वस्तूंना आता ओमानमध्ये कोणताही आयात कर किंवा सीमाशुल्क द्यावे लागणार नाही. भारताचे जे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात, त्यांच्यासाठी ही खूप मोठी बातमी आहे.

Duty concessions for Omani imports under FTA with India to take effect from June 1 The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) was signed in December last year. Read More:https://t.co/XcQt7lmlN7 — Moneycontrol (@moneycontrolcom) May 31, 2026

credit – social media and Twitter

या करारामुळे भारतातील रत्ने आणि दागिने (Gems & Jewellery), वस्त्रोद्योग (Textiles), चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे (Leather and Footwear), क्रीडा साहित्य, प्लॅस्टिक, फर्निचर, कृषी उत्पादने, इंजिनिअरिंग वस्तू, औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल्स या क्षेत्रांना थेट ओमानची मोठी बाजारपेठ खुली झाली आहे. भारतीय उत्पादनांची किंमत आता ओमानच्या बाजारात करमुक्त झाल्यामुळे कमी होईल, ज्यामुळे तेथील ग्राहकांमध्ये भारतीय ब्रँड्सची मागणी झपाट्याने वाढेल.

भारतानेही दिल्या सवलती, पण ‘या’ संवेदनशील क्षेत्रांना ठेवले सुरक्षित

एकमेकांमधील व्यापार वाढवण्यासाठी भारतानेही ओमानला मोठ्या सवलती दिल्या आहेत. भारताने आपल्या ७७.७९ टक्के टॅरिफ लाईन्सवर शुल्कमाफी दिली आहे, ज्यामध्ये ओमानकडून भारतात होणाऱ्या ९४.८१ टक्के आयातीचा समावेश होतो. यामुळे ओमानमधून येणारे पेट्रोकेमिकल्स, खजूर आणि काही विशिष्ट धातूंचे भंगार भारतीय उद्योगांना स्वस्त दरात मिळू शकणार आहे.

परंतु, भारतीय शेतकऱ्यांचे आणि स्थानिक छोट्या उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन मोदी सरकारने काही संवेदनशील क्षेत्रांना या शुल्क सवलतीतून पूर्णपणे वगळले आहे. यामध्ये दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy Products), चहा, कॉफी, रबर, तंबाखू यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. याशिवाय सोन्या-चांदीचे दागिने, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य आणि अनेक महत्त्वपूर्ण धातूंच्या स्क्रॅपवर भारतातील आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेचे नुकसान होणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UCL Final 2026: विजयाचा जल्लोष की मस्ती? PSGच्या ऐतिहासिक विजयानंतर पॅरिस शहराला आग; 20,000 चाहत्यांचा राडा, पोलीस ठाण्यावर हल्ला

आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांसाठी सुवर्णसंधी

हा करार केवळ वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नसून, यामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्राला (Service Sector) देखील प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे. ओमान दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सच्या सेवा आयात करतो, ज्यामध्ये आता भारताचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. विशेषतः संगणक सेवा (IT Services), व्यावसायिक सल्लागार, शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य सेवा (Healthcare), संशोधन आणि विकास (R&D) या क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना आणि व्यावसायिकांना ओमानमध्ये नवीन प्रकल्पांच्या संधी मिळतील.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय व्यावसायिकांचा ओमानमधील प्रवास आणि तेथील वास्तव्याचे नियम आता अधिक सुलभ करण्यात आले आहेत. ओमानने आपल्या देशातील कंपन्यांमध्ये आंतर-कॉर्पोरेट बदली (Intra-Corporate Transfer) अंतर्गत काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांचा कोटा २० टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तसेच, कंत्राटी सेवा पुरवठादारांसाठी (Contractual Service Suppliers) कामाचा कालावधी आधीच्या ९० दिवसांवरून वाढवून थेट २ वर्षे करण्यात आला असून, गरज पडल्यास त्याला आणखी २ वर्षांची मुदतवाढ देखील मिळू शकते. यामुळे ओमानमध्ये जाऊन काम करू इच्छिणाऱ्या भारतीय तरुणांसाठी नोकऱ्यांचे नवे दालन उघडले आहे.

अमेरिकेच्या धोरणांना भारताचे चोख उत्तर; जागतिक व्यापारात विविधता

सध्या जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या विविध देशांवरील आयात शुल्काच्या कठोर धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या बदलत्या जागतिक आर्थिक वातावरणाचा सामना करण्यासाठी भारताने आपल्या व्यापारी धोरणात कमालीची आक्रमकता आणली आहे. कोणत्याही एका देशावर अवलंबून न राहता भारताने जगभरातील विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार (FTA) धडाक्याने करण्यास सुरुवात केली आहे.

भारताने नुकताच जुलै २०२५ मध्ये युनायटेड किंगडम (UK) सोबत आणि एप्रिल २०२६ मध्ये न्यूझीलंडसोबत असाच ऐतिहासिक व्यापार करार यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. इतकेच नव्हे तर, याच वर्षी २७ जानेवारी रोजी भारताने युरोपियन युनियन (EU) या २७ देशांच्या बलाढ्य समूहासोबतही मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करून इतिहास घडवला आहे. या सर्व करारांमुळे भारतामधील चार्टर्ड अकाउंटंट्स, टॅक्स कन्सल्टंट्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स आणि इंजिनिअर्स यांसारख्या कुशल व्यावसायिकांना परदेशात काम करणे आणि तेथे स्थायिक होण्याच्या अटी अत्यंत शिथिल झाल्या आहेत. ओमानसोबतचा आजपासून लागू झालेला CEPA करार हा भारताच्या याच जागतिक धोरणाचा एक भाग असून, यामुळे भारताचे आखाती देशांमधील (Gulf Countries) आर्थिक स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.