बुधवार, 9 सप्टेंबर 2026
Islamic NATO Paper Tiger? हुथींच्या हल्ल्याने हादरला सौदी अरेबिया! 'इस्लामिक नाटो' कागदी वाघ? पाकिस्तानच्या इशार्याने खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्य पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय घडामोडींना अचानक अत्यंत भयानक वळण मिळाले आहे. यमेनमधील इराणसमर्थित हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या महत्त्वाच्या लष्करी आणि आर्थिक तळांवर एकाच वेळी घातक हल्ले चढवून संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे. या हल्ल्यांमध्ये सौदी अरेबियाची चार प्रमुख शहरे लक्ष्य करण्यात आली असून ७३ हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या हल्ल्यामुळे सौदी अरेबियाची दररोज ४ लाख बॅरल तेल उत्पादन करणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक इंधन बाजारात मोठी घबराट पसरली आहे.
या अभूतपूर्व संकटामुळे सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या त्रिस्तरीय सुरक्षा आघाडीवर, ज्याला जगाने ‘इस्लामिक नाटो’ (Islamic NATO) असे नाव दिले आहे, मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सौदीवर एवढा मोठा हल्ला होऊनही पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने सुरुवातीला थेट लष्करी मदत पाठवण्यात दाखवलेल्या दिरंगाईमुळे हा करार केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला आहे का, अशी तीव्र चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुरू झाली होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Putin Call : युक्रेन युद्धावर मोठा निर्णय? ट्रम्प-पुतिन यांच्यात ‘हॉटलाईन’वर 60 मिनिटे संवाद; रशियाचा युरोपबाबत मोठा खुलासा
काही महिन्यांपूर्वीच सौदी अरेबियातील अल-सफा पॅलेस येथे सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्यात अत्यंत महत्त्वाच्या ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर’ (Makkah Joint Defence Agreement) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या कराराची मुख्य संकल्पना पश्चिमेकडील ‘नाटो’ (NATO) या लष्करी संघटनेच्या कलम ५ वर (Article 5) आधारित आहे.
करारातील नियमांनुसार, सहभागी तीन देशांपैकी (सौदी अरेबिया, पाकिस्तान किंवा तुर्कस्तान) कोणत्याही एका देशावर झालेला लष्करी हल्ला हा तिन्ही देशांवर झालेला थेट हल्ला मानला जाईल आणि तीनही देश एकत्रितपणे त्याचा लष्करी मुकाबला करतील. याशिवाय, यात गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करणे, संयुक्त लष्करी सराव आयोजित करणे आणि आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान एकमेकांना पुरवणे यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानची अथांग लष्करी ताकद व अणुवस्त्रे, तुर्कस्तानचे प्रगत ड्रोन व शस्त्रनिर्मिती आणि सौदी अरेबियाचा अमाप पैसा यांच्या एकत्रीकरणाला ‘इस्लामिक नाटो’ म्हणून पाहिले जात होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत थरार; जॉर्डनवर 20 क्षेपणास्त्रांचा मारा करून इराणकडून अमेरिकेचा पाणबुडी ड्रोन जप्त
हुथींच्या हल्ल्यानंतर काही काळ गप्प बसलेल्या पाकिस्तान सरकारवर सौदीकडून आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातून दबाव वाढला होता. सौदी अरेबियामध्ये आधीच ८,००० पाकिस्तानी सैनिक तैनात आहेत, तर भविष्यात गरज पडल्यास ८०,००० सैनिक पाठवण्याचे आश्वासन पाकिस्तानने दिलेले आहे.
@grok tensions escalate in the middle east, houthi rebels attack 4 cities in saudi arabia, oil processing and distribution facilities are on fire, 73 people injured including women and children https://t.co/6itKV1b31i pic.twitter.com/jNXdOdIw0D — Angelino F. Michels (@ItsLinoBxtchh) September 9, 2026
credit – social media and Twitter
वाढत्या टीकास्त्रांनंतर पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी जिओ टीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “मक्का करार ही केवळ औपचारिक कागदपत्रे नाहीत. या करारातील कलमांनुसार सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी आम्ही बांधील आहोत आणि यात कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. जर यमेनमधील हुथी बंडखोरांनी किंवा इतर बिगर-राज्य घटकांनी (Non-State Actors) सीमा ओलांडून सौदीवर उघडपणे आक्रमण सुरूच ठेवले, तर हा करार सक्रिय केला जाईल आणि पाकिस्तान लष्करी उत्तर देईल.”
पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानसाठी या कराराची थेट अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. यमेनमधील हुथी बंडखोरांना इराणचा थेट पाठिंबा आहे. पाकिस्तानची सीमा इराणशी थेट जोडलेली असल्याने आणि देशांतर्गत धार्मिक समीकरणे संवेदनशील असल्याने थेट इराणप्रणीत गटांविरुद्ध युद्धात उतरणे पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरू शकते. दुसरीकडे, तुर्कस्तान स्वतः नाटोचा सदस्य असून मध्य पूर्वेतील युद्धापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तथापि, सौदीच्या तेल क्षेत्रांवर झालेले हल्ले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता पाहता, हा करार प्रत्यक्ष कारवाईत बदलणार की मुत्सद्दी राजकारणात अडकून पडणार, हे येणारे काही दिवस ठरवतील.
