गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
Buldhana farmers protest
बुलढाणा: सातबाऱ्यावर इतर बँका आणि पतसंस्थांच्या वैयक्तिक कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारीवरून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अमडापूर शाखेत शेतकरी संघटनेचे देविदास कणखर आणि क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. जिल्हा अग्रणी बँक, बुलढाणा यांच्या पत्रातील निर्देशांचा विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास बँकेतच मुक्काम ठोकून बँक न सोडण्याचा इशारा देविदास कणखर, विनायक सरनाईक यांनी शेतकऱ्यांसह दिला.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी इतर बँका, अर्बन बँका आणि पतसंस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज घेतले. आता नव्याने पीककर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर सातबाऱ्यावर या कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण देत पीककर्ज नाकारले जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी इतर बँका किंवा पतसंस्थांकडून घेतलेले वैयक्तिक कर्ज आणि शेतीच्या हंगामी गरजांसाठी मागितलेले पीककर्ज या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे सातबाऱ्यावर इतर कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण देऊन सरसकट पीककर्ज नाकारण्याऐवजी संबंधित शेतकऱ्याची पात्रता, कर्जाचा प्रकार आणि लागू नियम तपासून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका देविदास कणखर आणि विनायक सरनाईक यांनी मांडली आहे.
इतर बँकांनी मार्ग काढला; मग स्टेट बँकेची टाळाटाळ का? या प्रश्नावर इतर बँकांनी संबंधित कर्ज हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असून पीककर्ज नसल्याबाबत आवश्यक पत्रव्यवहार करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचा मार्ग काढल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. इतर बँकांनी अवलंबिलेल्या या प्रक्रियेचा आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा आधार घेऊन स्टेट बँकेनेही प्रकरणांचा योग्य विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केवळ सातबाऱ्यावरील बोजा पाहून शेतकऱ्यांना परत पाठविण्याऐवजी प्रत्यक्ष कर्जाचे स्वरूप तपासावे आणि नियमानुसार पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर करावे, अशी आग्रही भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
यासंदर्भात जिल्हा अग्रणी बँक, बुलढाणा यांच्या गुरुवारच्या पत्राचा दाखला देण्यात आला. अन्य बँका व अर्बन बँकांमधील कर्जाच्या बोजामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, या मुद्द्याच्या अनुषंगाने संबंधित निर्देशांचा विचार करून स्टेट बँकेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
पीककर्ज हा शेतक-यांच्या शेती हंगामासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीचा खर्च भागविण्यासाठी वेळेत कर्ज मिळणे आवश्यक असताना बँकेच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये, अशी भूमिका आंदोलनकत्यांनी घेतली, जिल्हा अग्रणी बँकेच्या पत्रातील निर्देश, इतर बँकांनी अवलंबिलेली प्रक्रिया आणि शेतकऱ्याऱ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन स्टेट बैंकेने तातडीने निर्णय घ्यावा व पात्र शेतक-यांच्या पीककर्जाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्यांची पूर्तता करून पात्र शेतक-यांना पीककर्ज देण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अन्यथा, शेकडौ शेतक-यांसह बैंकेतच मुक्काम ठोकून निर्णय होईपर्यंत बैंक न सोडण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली. त्यामुळे स्टेट बैंक प्रशासन आता या प्रश्नावर काय भूमिका घेते? याकडे शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे.
Shegaon: २० किलो गांजा जप्त; दोघांना अटक, ‘मिशन परिवर्तन’ अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई
