रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
Menstrual Leave: नेपाळच्या नागरी सेवेत क्रांतिकारी पाऊल; महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार मासिक पाळीची रजा, विधेयक संसदेत सादर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
दक्षिण आशियाई राजकारणात आणि प्रशासकीय धोरणांमध्ये नेपाळ सरकारने महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक अत्यंत धाडसी व ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या (Menstrual Leave) काळात विशेष रजा मंजूर करण्यासाठी नेपाळ सरकारने त्यांच्या १९९२ च्या नागरी सेवा कायद्यात (Civil Service Act 1992) मोठी दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासंदर्भातील विधेयक प्रांतिक आणि फेडरल संसद सचिवालयात अधिकृतपणे नोंदणीकृत करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे नेपाळमधील हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा शारीरिक व मानसिक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेपाळ सरकारच्या या विधेयकामुळे देशाच्या प्रशासकीय रचनेत महिलांच्या आरोग्याला प्रथमच कायदेशीर चौकटीत स्थान दिले जात आहे. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर झाले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची स्पष्ट आणि स्वतंत्र रजा देणाऱ्या जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्पेन यांसारख्या जगातील मोजक्या आणि प्रगत देशांच्या पंक्तीत नेपाळचा समावेश होईल. जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये अजूनही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीदरम्यान विशेष रजेची कोणतीही स्वतंत्र तरतूद उपलब्ध नाही.
नेपाळच्या संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या नवीन विधेयकानुसार, सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच मिळणाऱ्या नैमित्तिक रजा (Casual Leave), गृह रजा (Home Leave), आजारपणाची रजा (Sick Leave) आणि अभ्यास रजा (Study Leave) या सर्व रजा पूर्ववत चालूच राहतील. याव्यतिरिक्त, महिलांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन मासिक पाळीची रजा, प्रसूती रजा (Maternity Leave) आणि प्रसूतीनंतरची काळजी रजा (Maternity Care Leave) यांचा समावेश नव्या मसुद्यात करण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : France Student Protest : फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रचंड धुमाकूळ! 5 हजार हून अधिक अटक; 6 ऑक्टोबरला देशव्यापी संपाची हाक
मात्र, या विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात मासिक पाळीच्या रजेसाठीच्या विशिष्ट अटी, नियम आणि एका वर्षात अथवा महिन्यात किती दिवसांची रजा दिली जाईल, याच्या स्पष्ट आकडेवारीचा खुलासा आगामी नियमावलीत केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही, कायद्याच्या मुख्य मसुद्यात या रजेचा समावेश करणे हीच महिला हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब मानली जात आहे.
नेपाळच्या या निर्णयामुळे शेजारील देश असलेल्या भारतामध्येही मासिक पाळीच्या रजेबाबतच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. सध्या भारताच्या केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियमावलीत (Central Civil Services Leave Rules) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेची कोणतीही स्वतंत्र किंवा स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नाही. महिलांना आपल्या नेहमीच्या वैद्यकीय किंवा नैमित्तिक रजेचाच यासाठी वापर करावा लागतो.
मार्च २०२६ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात सर्व सरकारी व खाजगी संस्थांमध्ये महिलांसाठी मासिक पाळीची रजा सक्तीची करणारे धोरण लागू करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता. हे विषय धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्याचे सांगत न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. असे असले तरी, भारतामध्ये बिहार आणि ओडिशा या राज्यांनी राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची विशेष मासिक पाळीची रजा देण्याची तरतूद बऱ्याच वर्षांपासून लागू केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: होर्मुझमध्ये इराणी लष्कराचा टँकर्सवर हल्ला; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अशा’ दाव्यानंतर मध्यपूर्वेत पुन्हा भडका
नेपाळ सरकारने घेतलेला हा निर्णय अचानक आलेला नसून तो गेल्या दोन दशकांतील सामाजिक बदलांचा परिणाम आहे. २००७ मध्ये नेपाळ सरकारने नागरी सेवा कायद्यात सुधारणा करून मागास आणि अल्प-प्रतिनिधित्व असलेल्या वर्गासाठी ४५% आरक्षणाची तरतूद केली होती. विशेष म्हणजे, या ४५% आरक्षणापैकी ३३% पदे केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. या क्रांतिकारी आरक्षण धोरणामुळे नेपाळच्या सरकारी प्रशासनात महिलांचा सहभाग वेगाने वाढला.
नेपाळ सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील अधिकृत आकडेवारीनुसार, निझामती किताबखान्यात (Civil Employees Record Office) नोंदणीकृत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. २००८ मध्ये नेपाळच्या नागरी सेवेत महिलांचे प्रमाण केवळ ८% इतके अल्प होते. मात्र, सातत्यपूर्ण धोरणांमुळे मार्च २०२६ च्या मध्यापर्यंत नेपाळमधील केंद्र, प्रांतीय आणि स्थानिक सरकारी संस्थांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी महिला कर्मचाऱ्यांचा वाटा ३०% वर पोहोचला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये महिलांची ही वाढती संख्या लक्षात घेता, त्यांच्या आरोग्याची आणि कामाच्या ठिकाणच्या सुविधेची काळजी घेणे सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक बनले होते.
