Global Debt: कुठेतरी अव्वल! जगातील 34 सर्वाधिक कर्जबाजारी देशांनी केली युती; Pakistanला दिला त्याचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान

Pakistan Global Debt: पाकिस्तानवर २९१ अब्ज डॉलर्सचा कर्जभार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली पाकिस्तानने ३३ देशांसोबत एक नवीन आघाडी स्थापन केली आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्री किंवा आघाडीच्या राष्ट्रपती पदासाठी निवड झाली आहे.

• अनेक देशांची नवी आघाडी
• वाढता कर्जाचा भार आणि व्याजदर
• कर्जमुक्तीसाठी सामूहिक प्रयत्न

जगातील अत्यंत आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि प्रचंड कर्जबाजारी असलेल्या ३४ देशांनी एकत्र येऊन एक नवीन औपचारिक मंचाची स्थापना केली आहे. विशेष म्हणजे, २९१ अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानची (Pakistan) या नवीन संघटनेच्या अध्यक्षपदी एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. थायलंडमध्ये पार पडलेल्या कर्जदार देशांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

पाकिस्तानची अध्यक्षपदी एक वर्षासाठी निवड

संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संस्थेच्या (UNCTAD) सहकार्याने या मंचाची उभारणी करण्यात आली आहे. या व्यासपीठामागील मुख्य उद्देश विकसनशील आणि गरीब देशांना भेडसावणाऱ्या कर्ज-संबंधित गंभीर समस्यांवर चर्चा करणे, त्यावर सामूहिक उपाय शोधणे आणि एकमेकांच्या अनुभवातून शिकणे हा आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये या मंचाची स्थापना प्रक्रिया सुरू झाली होती. सुरुवातीला इजिप्तची अंतरिम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती, परंतु सर्व सदस्य देशांच्या सर्वसहमतीनंतर आता पाकिस्तानकडे या मंचाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait of Hormuz: ‘युद्धनौका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ आल्या तर…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; 5 घातक शस्त्रांसह लष्कर सज्ज

कोणकोणते देश आहेत या नव्या आघाडीत सामील?

UNCTAD च्या अहवालानुसार, या नव्या मंचाच्या सदस्य देशांमध्ये जगातील विविध खंडांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कर्जबाजारी देशांचा समावेश आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त यात इजिप्त, दक्षिण आफ्रिका, फिजी, सीरिया, सुदान, झांबिया, झिम्बाब्वे, सेंट लुसिया, सिएरा लिओन, नामिबिया आणि मॉरिशस हे देश सामील आहेत.

याशिवाय मालदीव, मादागास्कर, लेबनॉन, लेसोथो, केनिया, जॉर्डन, होंडुरास, गिनी, घाना, गॅबॉन, इस्वाटिनी, इक्वेडोर, काँगो, तसेच बार्बाडोस आणि भूतान यांसारख्या लहान विकसनशील देशांचाही या मंचाच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये समावेश आहे. या सर्व देशांसमोर आपले सार्वजनिक कर्ज फेडण्याचे आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणि वाढते सार्वजनिक कर्ज

अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण सार्वजनिक कर्ज तब्बल ८१.४ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (अंदाजे २९३ अब्ज डॉलर्स) इतके प्रचंड पोहोचले आहे. यामध्ये देशांतर्गत घेतलेले कर्ज आणि परदेशी कर्जाचा मोठा हिस्सा समाविष्ट आहे. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “कर्जमुक्त होणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे हा आमचा मुख्य प्रयत्न असणार आहे.”

#WATCH | Delhi | Bloomberg New Economy Forum | Union Minister Piyush Goyal says, “During COVID-19, we recognised the vulnerabilities that a country like India, with a population of 1.4 billion, faces when global supply chains are disrupted… When we needed vaccines from Pfizer and Moderna, Western countries refused to provide them… At that time, most countries prioritised their own needs. India, however, continued to support the world by supplying medicines wherever they were needed… While India continued to contribute to global efforts, we found that many countries had let us down. This experience prompted Prime Minister Narendra Modi to give the clarion call for Atmanirbhar Bharat, or a self-reliant India. Over the past six years, this vision has been translated into action…” (Source: Bloomberg New Economy Forum via ANI) — ANI (@ANI) October 14, 2026

credit – social media and Twitter

या मंचाच्या माध्यमातून हे देश आपली कर्ज व्यवस्थापन पद्धती मजबूत करणे, देशातील वित्तीय सुधारणांसाठी एकमेकांना सहकार्य करणे आणि देशातील मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारणीचे नवे व सुरक्षित मार्ग शोधण्यावर भर देणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Virus: Wuhan 2.0 ची भीती! कोरोना सोडाच, चीनने महासागरात शोधले 11,700 नवीन विषाणू; जाणून घ्या जगासाठी ते किती धोकादायक?

विकसनशील देशांसमोर कर्जाचा डोंगर आणि व्याजाचा मोठा भार

संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संस्थेच्या (UNCTAD) नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार, आजच्या घडीला विकसनशील देश त्यांच्या कर्जावर अत्यंत महागडे व्याज भरत आहेत. आकडेवारी पाहिल्यास, २०२५ मध्ये या विकसनशील देशांनी व्याजापोटी तब्बल १ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी मोठी रक्कम चुकवली आहे, जी २०१० च्या तुलनेत तब्बल तिप्पट आहे.

विकसनशील देशांसाठी कर्ज मिळवण्याचा खर्च अत्यंत जास्त आहे. हे देश सार्वजनिक कर्जावर सरासरी ५.२ टक्के व्याजदर मोजत आहेत, याउलट विकसित देशांमध्ये हाच व्याजदर केवळ २.२ टक्के इतका आहे. जगभरात तब्बल ३ कोटी ७ लाख लोक अशा देशांमध्ये राहत आहेत, जिथे सरकारला आरोग्या किंवा शिक्षणापेक्षा केवळ कर्जाच्या व्याजावर जास्त खर्च करावा लागत आहे. ही गंभीर परिस्थिती पाहता, या नवीन मंचाची स्थापना या देशांसाठी किती महत्त्वाची ठरली आहे, याची प्रचिती येते.