गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
Portugal Citizenship : पोर्तुगालमध्ये भारतीयांना नागरिकत्व नाकारले जाणार? बदलले आहेत नियम; जाणून घ्या 'या' ५ मुद्द्यांमध्ये ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि विशेषतः पोर्तुगालची (Portugal Citizenship) वाट धरणाऱ्या भारतीयांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. पोर्तुगाल सरकारने आपल्या नागरिकत्वाच्या नियमांमध्ये मोठे आणि कडक बदल केले आहेत. आतापर्यंत ज्यांना ५ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर पोर्तुगालचे नागरिकत्व सहजरित्या मिळण्याची शक्यता होती, त्यांना आता यासाठी तब्बल १० वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. हा नवीन नियम केवळ भारतावरच नव्हे, तर पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि नायजेरियासह अनेक बिगर-युरोपीय देशांच्या नागरिकांना लागू झाला आहे. त्यामुळे पोर्तुगालमध्ये नवीन जीवन सुरू करू पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
पोर्तुगीज सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार, नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्रतेचा कालावधी थेट दुप्पट म्हणजेच १० वर्षे करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार परदेशी नागरिक ५ वर्षे कायदेशीररित्या पोर्तुगालमध्ये राहून नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत होते. मात्र, आता हा कालावधी वाढवून १० वर्षे करण्यात आल्याने बिगर-युरोपीय नागरिकांसाठी कायदेशीर कागदपत्रे आणि वास्तव्य टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Midterms : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीनंतर डेमोक्रॅट्स आक्रमक; ट्रम्प प्रशासनाला रोखण्यासाठी ‘इराण युद्धा’ची चौकशी करणार
दुसरीकडे, युरोपियन युनियन (EU) मधील सदस्य राष्ट्रे आणि पोर्तुगीज-भाषिक देशांच्या (जसे की अंगोला, मोझांबिक, केप वर्दे, गिनी-बिसाऊ, साओ टोमे आणि प्रिन्सिपे, आणि इक्वेटोरियल गिनी) नागरिकांसाठी हा कालावधी ७ वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत आशियाई देशांमधून गेलेल्या लोकांना जास्त काळ संघर्ष करावा लागणार आहे.
हा नवीन कायदा अचानक आलेला नाही, तर गेल्या काही महिन्यांत यावर कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली आहे. पोर्तुगीज संसदेने हा वादग्रस्त कायदा १ एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर केला होता. त्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती अँटोनियो होजे सेगुरो यांनी ३ मे रोजी या विधेयकावर अधिकृत स्वाक्षरी केली आणि अखेर १९ मे २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला. यानंतर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सविस्तर नियमांना २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोर्तुगीज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, ज्यामुळे या प्रक्रियेला पूर्ण कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले.
केवळ वास्तव्याचा काळच वाढवला नाही, तर पोर्तुगालचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्जदारांना आता आणखी काही कठीण निकषांमधून जावे लागणार आहे. हे ५ प्रमुख नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांनंतर डोनाल्ड ट्रम्प संकटात? तिसऱ्यांदा महाभियोगाची भीती आणि ‘हे’ 4 महत्त्वाचे मुद्दे
पोर्तुगालच्या न्याय मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत पोर्तुगालमध्ये तब्बल ६,९०,४८० नागरिकत्वाचे अर्ज विविध कारणांमुळे प्रलंबित (Pending) पडले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत या प्रलंबित अर्जांमध्ये तब्बल ३८ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. यातील सुमारे २६ टक्के अर्ज हे थेट कायदेशीर वास्तव्याच्या (Residency) आधारावर नागरिकत्व मिळवण्यासाठीचे आहेत.
दरम्यान, पोर्तुगालच्या AIMA (Agency for Integration, Migration and Asylum) संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस एकट्या भारत, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशचे मिळून २ लाख ४२ हजारांहून अधिक नागरिक पोर्तुगालमध्ये वास्तव्य करत होते. यावरून भारतीय नागरिकांची संख्या तिथे किती मोठ्या प्रमाणावर आहे याचा अंदाज येतो.
एकीकडे नागरिकत्वाचे नियम कडक केल्यामुळे परदेशी नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर असला, तरी पोर्तुगीज सरकारचे म्हणणे आहे की, या नवीन नियमांमुळे येत्या काळात संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. अध्यक्षीय मंत्री अँटोनियो लेटाओ अमारो यांनी स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल प्रणालीच्या वापராमुळे प्रशासकीय कार्यपद्धती सोपी होईल. तसेच, वाढत्या अर्जांचा अनुशेष संपवून नवीन कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास यामुळे मोठी मदत होईल. असे असले तरी, भारतीय तरुणांसाठी आणि कामगारांसाठी युरोपमध्ये स्थायिक होण्याचा मार्ग आता पूर्वीसारखा सोपा राहिलेला नाही, हे मात्र निश्चित आहे.
Ans: पोर्तुगालने नागरिकत्वासाठीचा वास्तव्य कालावधी ५ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे केला आहे.
Ans: हा नियम भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि नायजेरियासह सर्व बिगर-युरोपीय देशांच्या नागरिकांना लागू होतो.
Ans: हा कायदा संसदेच्या मंजुरीनंतर १९ मे २०२६ रोजी अंमलात आला असून, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये याच्या नियमांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
