Russia Ukraine War : अखेर युक्रेन युद्ध थांबणार? पण रशियाला मात्र झाला मोठा फायदा; ट्रम्पचा 'Peace Plan' ठरली एक विक्राळ फसवणूक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Russia Ukraine War: रशिया–युक्रेन (Russia Ukraine War)युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या २८ कलमी शांतता योजनेबाबत नवा आणि गंभीर दावा समोर आला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या बैठकीनंतर रशियाने जाहीर केलेल्या या योजनेत “मॉस्कोच्या स्पष्ट अटी” असल्याचा आरोप आता चर्चेत आहे. या आराखड्यामुळे रशियालाच हवा तसा फायदा मिळाल्याचा मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
ही योजना सार्वजनिक होताच आंतरराष्ट्रीय समुदायात खळबळ उडाली. कारण, या आराखड्यात युक्रेनने पूर्वीच नाकारलेल्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक मानल्या गेलेल्या काही अटी पुन्हा समोर आणल्या गेल्या. विशेषत: पूर्व युक्रेनमधील काही प्रदेश रशियाला देण्यासारख्या सवलतींवर युक्रेनने वारंवार स्पष्ट नकार दिला होता. तरीदेखील, हीच अट २८-कलमी योजनेत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली होती.
ट्रम्प प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यांप्रमाणे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनीही या प्रकरणाचा आढावा घेतला. त्यांना असे वाटले की युक्रेन मॉस्कोच्या अटी पूर्णपणे नाकारेल, परंतु अमेरिकेत झालेल्या चर्चांनंतरही ही योजना पुढे ढकलण्यात आली. इतकेच नाही, तर अमेरिकेने अप्रत्यक्षपणे युक्रेनवर या योजनेला स्वीकृती देण्यासाठी दबाव आणल्याचेही वृत्त समोर आले आहे. या योजनेवर स्वाक्षरी न केल्यास लष्करी मदत रोखण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert : कधीही होऊ शकते युद्ध! Durand Lineवर हालचालींना वेग; पाकिस्तानची आता खैर नाही, सूडाच्या आगीत पटले ‘हे’ देश
रशियाने आपल्या बाजूने या दस्तऐवजाला “अ-पत्र” असा राजनैतिक शब्द वापरून संबोधले. याचा अर्थ असा की हा दस्तऐवज औपचारिक नव्हता, परंतु रशियाच्या पद्धतीनुसार तयार केलेला संकेतात्मक मसुदा होता. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत अमेरिकेचे सचिव मार्को रुबियो यांनीही हे मान्य केले की ही योजना रशियाच्या प्राधान्यांशी पूर्णपणे जुळवून घेऊन बनवण्यात आली आहे.
My assessment of the 28-point peace plan
– another American hustle.
– no conflict settlement process
– fatal exclusion of Europe, Britain & Ukraine (as EC statement shows)
– same old plan for the USA to quit the war scot-free and to get the loot.
Full analysis at SS in reply pic.twitter.com/4BOk6yrnsZ — The Burning Archive (@ArchiveBurning) November 23, 2025
credit : social media and Twitter
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे ट्रम्प यांचा जावई जेरेड कुशनर. वृत्तानुसार, कुशनर, ट्रम्पचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि रशियाचे प्रभावशाली व्यक्ती किरिल दिमित्रीव्ह यांच्यात मियामीमध्ये एक गोपनीय बैठक झाली. या बैठकीबद्दल ट्रम्प प्रशासनातील फक्त थोडक्याच लोकांना माहिती होती. या गुप्त बैठकीतच २८-कलमी योजनेची प्राथमिक आखणी झाली असल्याचा दावा केला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guinea-Bissau : आता ‘या’ देशातही निवडणुकीनंतर अवघ्या तीनच दिवसात झाले सत्तापालट; सीमा केल्या बंद अन् राष्ट्रपती बेपत्ता
यानंतर ही योजना ट्रम्प प्रशासनाकडून पुढे नेण्यात आली आणि मग ती रशियाने सार्वजनिक केली. परिणामी, जागतिक राजकारणात प्रचंड चर्चा सुरू झाली. काही तज्ञांच्या मते, ही योजना “युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर मोठा आघात” म्हणून पाहिली जात आहे. तर काहींचे म्हणणे आहे की ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी “अमेरिकन हितांपेक्षा रशियाच्या अटींना” अधिक महत्त्व दिले. या सर्व घडामोडींमुळे आता एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, या शांतता योजनेमागचा खरा उद्देश काय होता? हा खरोखर युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न होता की रशियाला भू-राजकीय फायदा देण्याचा गुप्त करार?
Ans: युक्रेनने भूभाग सवलती देण्यासारख्या अत्यंत वादग्रस्त अटींचा समावेश होता.
Ans: कारण योजनेची आखणी त्यांच्या गुप्त बैठकीत झाली असल्याचा दावा केला जात आहे.
Ans: ती युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देणारी आणि रशियाला जास्त फायदा देणारी असल्यामुळे.
