शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य AI
नेदरलँड्समधील हेग जिल्हा न्यायालयाने ६६ वर्षीय आरोपीला नरसंहार आणि युद्धगुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या मते, आरोपीने रवांडामधील तुत्सी समुदायाविरोधातील हिंसक हल्ल्यांमध्ये सहभाग घेतला होता. त्याच्यावर दोन तुत्सीबहुल समुदायांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये सहभागी होण्याचा तसेच घरांची लूट आणि जाळपोळ करण्याचा आरोप होता.
१९९४ मध्ये रवांडामध्ये हुतू अतिरेक्यांकडून तुत्सी समुदायाला लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्यात आला. या काळात आरोपी स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली व्यक्ती असल्याचे न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आले. त्याने तुत्सी नागरिकांविरोधातील हिंसक मोहिमेत सहभाग घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हल्ल्यांदरम्यान अनेक घरांची लूट करण्यात आली आणि त्यांना आग लावण्यात आली. जीव वाचवण्यासाठी अनेक नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाण म्हणून एका स्टेडियममध्ये आश्रय घेतला. मात्र, त्याठिकाणीही हिंसाचार पोहोचला.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्टेडियममध्ये आश्रय घेतलेल्या तुत्सी नागरिकांच्या गर्दीत आरोपीने हँड ग्रेनेड फेकला होता. या हल्ल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात हत्या करण्यात आल्या. या घटनांमध्ये सुमारे ३ हजार तुत्सी नागरिक मारले गेल्याचे न्यायालयीन तपासात नमूद करण्यात आले.
Nepal Flood : त्रिशूलीच्या बोगद्यात मृत्यूशी झुंज; ३५० जणांची सुटका, १०० हून अधिक अजून अडकले
रवांडातील १९९४चा नरसंहार हा आधुनिक इतिहासातील सर्वात भीषण सामूहिक हत्याकांडांपैकी एक मानला जातो. सुमारे १०० दिवस चाललेल्या या हिंसाचारात ८ लाखांहून अधिक तुत्सी आणि मध्यममार्गी हुतू नागरिकांची हत्या करण्यात आली.
नरसंहारानंतर अनेक आरोपी रवांडातून इतर देशांमध्ये पळून गेले. काही आरोपींवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये खटले चालवण्यात आले, तर काहींवर वेगवेगळ्या देशांच्या न्यायालयांमध्ये कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणातील आरोपीही नंतर नेदरलँड्समध्ये स्थायिक झाला होता. त्याच्याविरोधातील तपास सुरू झाल्यानंतर २०२४ मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान अनेक साक्षीदारांच्या जबाबांची नोंद करण्यात आली.
PoK Politics : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सत्तांतर; PML-Nचे इफ्तिखार गिलानी नवे ‘पंतप्रधान’
दीर्घकाळ चाललेल्या तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीनंतर आरोपीला नरसंहार आणि युद्धगुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. त्याच्या कृत्यांमधून मानवी जीवन आणि मानवी प्रतिष्ठेबद्दल अत्यंत गंभीर अनादर दिसून येतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेल्या प्रचंड यातना लक्षात घेता जन्मठेपेची शिक्षा योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालामुळे १९९४च्या रवांडा नरसंहारातील जबाबदार व्यक्तींना अनेक वर्षांनंतरही न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. देश सोडून परदेशात गेलेल्या नरसंहारातील आरोपींवरही कारवाई करण्यासाठी विविध देशांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
