फोटो सौजन्य AI
AJK विधानसभेत एकूण ५३ जागा आहेत. मात्र, काही जागांवरील निवडणुका अद्याप झालेल्या नसल्याने सध्या प्रभावी सदस्यसंख्या ४६ आहे. पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत ४४ सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी ३० सदस्यांनी गिलानी यांच्या बाजूने मतदान केले, तर PPPच्या मुख़्तार अब्बासी यांना १४ मते मिळाली.
गिलानी हे PML-Nचे उमेदवार होते. त्यांच्या निवडीमुळे AJKच्या राजकारणात PML-Nचा प्रभाव पुन्हा वाढल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, गिलानी यांची विधानसभा निवडणूक एका मतदारसंघातून झालेली नसून ते टेक्नोक्रॅट राखीव जागेतून विधानसभेत पोहोचले आहेत. यामुळे त्यांच्या निवडीकडे राजकीयदृष्ट्याही लक्ष वेधले गेले आहे.
Iran-US Tension : अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाविरोधात इराण आक्रमक; सर्व देशांना दिला इशारा
गिलानी यांच्या निवडीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे PML-Nची जवळपास दशकानंतर AJKच्या सत्तेत पुनरागमन झाले आहे. नव्या विधानसभेतील राजकीय समीकरणांमध्ये PML-N आणि तिच्या सहकारी पक्षांचे संख्याबळ महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी पक्षाला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.
PML-Nचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी गिलानी यांच्या नावाला पाठिंबा दिला होता. पक्षांतर्गत चर्चेनंतर गिलानी यांना पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्या नावावर काही पक्षांतर्गत नाराजी असल्याची चर्चा असली तरी अखेर मतदानात त्यांना आवश्यक बहुमत मिळाले.
Nepal Flood : अचानक आलेल्या पुराचा कहर; मृतांचा आकडा ५३८ वर
AJKमधील सत्तांतराला केवळ स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. काश्मीरचा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तानमधील दीर्घकाळापासूनचा संवेदनशील वाद आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या ताब्यातील भागातील सरकार आणि तेथील राजकीय बदलांना दोन्ही देशांच्या राजकारणात महत्त्व असते.
गिलानी यांच्यासमोर आता AJK सरकार चालवण्यासोबतच विकासकामे, रोजगार, महागाई, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर काम करण्याचे आव्हान असेल. अलीकडील काळात AJKमध्ये विविध मागण्यांवरून नागरिकांचे आंदोलन आणि असंतोषही पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर राजकीय स्थैर्य राखणे हेही मोठे आव्हान असणार आहे.
गिलानी यांच्या निवडीमुळे PML-Nला AJKमध्ये पुन्हा राजकीय पकड मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे. आगामी काळात त्यांचे सरकार स्थानिक प्रश्न कसे हाताळते आणि पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारसोबतचे संबंध कसे ठेवते, याकडे लक्ष लागले आहे.






